MPPSC राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2025 कराने की मंजूरी, अब कब हो सकती है परीक्षा
जबलपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने MPPSC मेंस 2025 को मंजूरी दे दी है। अप्रैल में लगी रोक हटने के बाद अब आयोग मुख्य परीक्षा शेड्यूल जल्द घोषित करेगा।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...प्रमोशन में आरक्षण: OBC पक्ष ने नियम लागू करने और प्रोविजनल प्रमोशन की मांग उठाई
प्रमोशन में आरक्षण मामले में 17 फरवरी 2026 से सुरक्षित फैसला अब भी लंबित है। इसी बीच OBC पक्ष की ओर से इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल कर 2025 के पदोन्नति नियम लागू करने और प्रोविजनल प्रमोशन शुरू करने की मांग की गई है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...भोपाल में कांग्रेस का चरखा सत्याग्रह: दिग्विजय का CEC ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर भोपाल में कांग्रेस का चरखा सत्याग्रह। दिग्विजय सिंह ने CEC ज्ञानेश कुमार की राम मंदिर ट्रस्ट सदस्यता पर उठाए सवाल।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...Bhopal CJP Protest: 29 जून को सड़कों पर उतरेगी कॉकरोच जनता पार्टी, इन मांगों पर जोर
मध्यप्रदेश में बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ रही है। इसी नाराजगी को अब सड़क पर उतारने की तैयारी हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 29 जून को राजधानी भोपाल में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी ने प्रदेश के युवाओं, सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों और शिक्षकों से इस शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। पू
री खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...महाकाल गर्भगृह में डिजिटल क्रिएटर की एंट्री, सांसद बोले- VIP कल्चर बर्दाश्त नहीं
उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में एक डिजिटल क्रिएटर की दर्शन करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। यह तस्वीरें 15 जून को सोमवती अमावस्या के दिन की बताई जा रही हैं। मंदिर प्रशासन ने कहा कि ये लोग हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ आए थे, इसलिए उन्हें प्रवेश दिया गया। गर्भगृह 4 जुलाई 2023 से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने VIP कल्चर का विरोध करते हुए प्रतिदिन कम से कम दो घंटे गर्भगृह खोलने की मांग की है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...निर्मला सप्रे दलबदल केस, HC ने फैसला सुरक्षित रखा: स्पीकर को निर्देश देने पर बहस
बीना विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य बहस इस बात पर केंद्रित रही कि क्या हाई कोर्ट विधानसभा स्पीकर को याचिका के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने का निर्देश दे सकता है। दूसरी ओर, सप्रे पक्ष ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन ही नहीं की है और वह अब भी कांग्रेस की सदस्य हैं।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...भूमाफिया पर कोर्ट- जमीनों की हेराफेरी बढ़ रही, जमानत दी तो जांच प्रभावित करेंगे
इंदौर में जमीन की जादूगरी और खेल की जानकारी कोर्ट को भी है। भूमाफिया नीलेश अजमेरा की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला कोर्ट ने लिखित टिप्पणी की है। इसमें साफ कहा है कि मामले कीमती जमीनों से जुड़े हैं। लगातार हेराफेरी हो रही है। इसलिए जमानत नहीं दे सकते हैं।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...एमपी में 19 जून से शिक्षक तबादला, शर्तें बनीं रोड़ा, लाखों शिक्षकों में गुस्सा
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 जून से शुरू की है। आवेदन 23 जून तक लिए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में कुल चार लाख 25 हजार शिक्षक हैं। इनमें से बड़ी तादाद ऐसे शिक्षकों की है जो लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन विभाग की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि अधिकांश शिक्षक आवेदन ही नहीं कर पाएंगे।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...महाकाल लोक बनाने वाली कंपनी के मनोज बाबरिया अमेरिका जाने की जुगत में, CBI ने रोका
उज्जैन में महाकाल लोक बनाने वाली एमपी बाबरिया कंपनी के प्रमुख मनोज बाबरिया अमेरिका जाने की जुगत में हैं। सीबीआई ने जल निगम के फर्जी बैंक गारंटी मामले में उन पर धोखाधड़ी का केस किया है। वहीं, वह अमेरिका जाने में जुटे थे। सीबीआई ने झटका दे दिया है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...इंदौर में पानी पर बीजेपी मंडल मंत्री केशव मीणा और पार्षद पुत्र कटारिया में विवाद, दोनों पर FIR
एमपी टॉप न्यूज:इंदौर में पानी को लेकर फिर राजनीतिक विवाद हो गया है। हाइड्रेंट से पानी भरने को लेकर 16 जून की रात को बीजेपी के मंडल मंत्री केशव मीणा और वार्ड 51 के पार्षद मलखान सिंह कटारिया के बीच यह विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों ही पक्षों पर केस दर्ज हो गया है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...MP में UCC लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी, बच्चों को मिलेगा वारिस का दर्जा
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें:उत्तराखंड के बाद अब मध्यप्रदेश में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। राज्य में UCC (Uniform Civil Code) का ड्राफ्ट तैयार करने का काम अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद संकेत दिए हैं कि आने वाले मानसून सत्र में सरकार इस विधेयक को विधानसभा में पेश कर पारित कराने की कोशिश करेगी।
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