मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी में 500 कम्प्यूटर वाली मॉडर्न लैब तैयार की जाएंगी, जो 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खुली रहेंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक की समीक्षा बैठक के बाद यह आदेश जारी किया है।
विभाग ने उन बातों पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश जारी किया है, जिसमें छात्र हित से जुड़े कई मामले शामिल हैं। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ( National Education Policy 2020 ) के तहत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, शोध केंद्रों की स्थापना, छात्रों के नामांकन, अगली कक्षा में प्रमोशन, परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षा परिणाम और अन्य मामलों पर विचार-विमर्श के बाद ये निर्देश जारी किए हैं।
सही टाइम टेबल बनाएं ताकि...
कुलसचिवों ( Registrants ) से कहा गया है कि ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि साल भर परीक्षाएं चलती न रहें। इग्नू विश्वविद्यालय, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और भोज विश्वविद्यालय के कुलसचिवों से खास तौर पर कहा गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा कि अपनी परीक्षाओं का टाइम टेबल परंपरागत विश्वविद्यालयों के टाइम टेबल के साथ ही तय करें। कॉलेजों में साल भर परीक्षाएं चलने की स्थिति न बने।
उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि सभी पुराने विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार शैक्षणिक स्टाफ की कमी को देखते हुए कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति बंद करें। शासन के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, ताकि कॉलेजों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने दिव्यांगजनों और सहायक प्राध्यापकों की भर्ती को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए रोस्टर खुद तैयार करें और जरूरत पड़ने पर उच्च शिक्षा विभाग से संपर्क करें।
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विश्वविद्यालयों में अकादमिक उड़नदस्ता हो तैयार
विभाग ने आगे कहा कि विश्वविद्यालयों को एक अकादमिक उड़नदस्ता ( flying squad ) तैयार करना चाहिए, जो बिना किसी सूचना के महीने में एक बार अपने क्षेत्र का दौरा करे। यह दौरा सकारात्मक होना चाहिए। सभी विश्वविद्यालय अपने से संबंधित न्यायालयीन मामलों के बारे में जल्द ही सरकार को जानकारी देंगे। मान्यता और संबद्धता के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए सभी रजिस्ट्रार आपस में चर्चा करेंगे और सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली अगली बैठक में इसकी जानकारी देंगे।
पेंशन फंड में राशि जमा करने का निर्देश
सभी विश्वविद्यालयों को कार्यपरिषद की जानकारी सरकार को देनी होगी। इसमें उच्च शिक्षा विभाग ( Education Department ) के आयुक्त भी शामिल होंगे। बता दें कि विश्वविद्यालयों के पेंशन फंड के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को पेंशन फंड में राशि जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रीवा, छतरपुर और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलसचिवों को 2023-24 के लिए पेंशन फंड की शेष राशि जल्द जमा करने को कहा गया है। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।
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