MP विधानसभा मानसून सत्र का सातवां दिन : ग्वालियर किले में होटल विवाद पर गरमाएगा मुद्दा, 6 नए बिल होंगे पेश!

Amresh Kushwaha | Aug 05, 2025, 08:58 IST

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मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज (5 अगस्त) सातवां दिन है। तीन विधायक ग्वालियर किले में होटल खोलने के विरोध में मुद्दा उठाएंगे। इसके अलावा, अन्य विधेयक भी पेश होंगे।

मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सातवें दिन में प्रवेश कर चुका है। आज (5 अगस्त) विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ होगी। इसके बाद विभिन्न विधेयकों, याचिकाओं और प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही का आयोजन किया जाएगा। इस दिन, खासकर ग्वालियर किले में होटल खोलने के विरोध में तीन विधायकों द्वारा मामला उठाए जाने की संभावना है। इसके अलावा 77 से अधिक विधायक अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित विकास कार्यों की याचिकाएं भी पेश करेंगे।

ग्वालियर किले में होटल खोलने का मामला

हाल ही में, राज्य सरकार ने ग्वालियर किले में एक होटल खोलने का प्रस्ताव रखा है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के विधायक इस मुद्दे पर विभाजित हैं। जबलपुर के बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे, करैरा के विधायक रमेश खटीक और कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका मानना है कि इससे किले की ऐतिहासिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

बता दें, ग्वालियर किला, मध्यप्रदेश का ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, और यह राज्य के ऐतिहासिक महत्त्व में सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। यह किला न केवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यह मध्यप्रदेश के इतिहास और संस्कृति का भी प्रतीक है।

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जानें ग्वालियर किले में होटल खोलने पर विधायकों के विरोध की वजहें...

ऐतिहासिकता का नुकसान: विधायकों का कहना है कि ग्वालियर किला ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और इस स्थल पर होटल बनाने से उसकी पवित्रता और सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान होगा।
प्राकृतिक सौंदर्य पर प्रभाव: किले के आस-पास की प्राकृतिक सुंदरता भी इसमें शामिल है, और होटल की निर्माण गतिविधियां इस वातावरण को प्रभावित कर सकती हैं।
पर्यटन पर असर: कुछ विरोधी यह भी मानते हैं कि ग्वालियर किले की अनूठी स्थिति और दृश्य प्रभाव को होटल के निर्माण से नष्ट किया जा सकता है। इससे पर्यटकों की संख्या घट सकती है।

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विधायकों के जरिए पेश की जाने वाली याचिकाएं

दूसरी ओर, विधानसभा में 77 विधायकों ने बुनियादी विकास कार्यों के लिए अपनी-अपनी याचिकाएं पेश की हैं। इनमें सीसी रोड, पुल-पुलिया, स्कूलों का उन्नयन, स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, खेल मैदानों का निर्माण और ट्रांसफॉर्मर स्थापना जैसी मांगें शामिल हैं।

इन याचिकाओं का उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के साथ-साथ लोगों की जीवन गुणवत्ता को भी बेहतर बनाना है। विधानसभा सत्र के दौरान इन मुद्दों पर विचार किया जाएगा और संभवतः समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

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विधानसभा में 6 विधेयक होंगे पेश

साथ ही, कुछ अहम विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं-

मध्यप्रदेश जन विकास अधिनियम में संशोधन: यह विधेयक राज्य के जन विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संशोधनों की आवश्यकता को दर्शाता है।
मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक: यह विधेयक सड़क परिवहन से जुड़े करों में सुधार करेगा।
महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक: इस विधेयक के तहत राज्य के महानगरों के नियोजन और विकास को सुचारू बनाने के उपायों पर चर्चा होगी।
दुकानों व स्थापना अधिनियम संशोधन: यह विधेयक राज्य में वाणिज्यिक संस्थाओं के संचालन को सरल बनाएगा।
मध्यप्रदेश विधिक सहायता निरसन विधेयक: यह विधेयक राज्य में विधिक सहायता प्रणाली के उन्नयन की दिशा में काम करेगा।
पंजीकरण अधिनियम व स्टांप अधिनियम में संशोधन: इन विधेयकों में पंजीकरण प्रक्रिया और स्टांप शुल्क में बदलाव की संभावना है।

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