साफ पानी का दावा खोखला: MP की किसी भी जल लैब में केमिकल जांच की सुविधा नहीं
Amresh Kushwaha | Updated:
मप्र की 155 लैब में नहीं केमिकल जांच सुविधा
मध्य प्रदेश की सभी 155 जल जांच लैब में से एक में भी केमिकल टॉक्सिसिटी जांचने की सुविधा नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश में पानी की जांच का सिस्टम अधूरा है।
- राज्य में कुल 155 जल गुणवत्ता जांच लैब हैं।
- इनमें से एक में भी केमिकल जांच नहीं होती।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट में यह सामने आया है।
- कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने इसे लेकर सवाल उठाया है।
लैब की हकीकत क्या है
हालांकि राहत की बात यह है कि सभी 155 लैब में एक जांच जरूर होती है। यह जांच माइक्रोबायोलॉजिकल कंटैमिनेशन यानी सूक्ष्मजीवीय संदूषण की है। इसमें पानी में बैक्टीरिया या वायरस जैसे जीवाणु ढूंढे जाते हैं। यानी पानी में जीवाणु तो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन केमिकल खतरा नहीं। यह पूरा खुलासा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट से हुआ है।
एक और अहम जांच बीओडी (Biochemical Oxygen Demand) की भी होती है। यह जांच पानी में मौजूद ऑर्गेनिक प्रदूषण की मात्रा बताती है। वहीं, यह सुविधा भी सिर्फ एक राज्य स्तर की लैब में है। मतलब बाकी 154 लैब में यह जांच भी नहीं हो पाती। इससे साफ है कि पानी की पूरी गुणवत्ता जांचने का सिस्टम अभी कमजोर है।
नल कनेक्शन के आंकड़े क्या कहते हैं
सबसे कम कवरेज वाले जिलों की बात करें तो मैहर सबसे नीचे है। मैहर में सिर्फ 40.20 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन काम कर रहे हैं। सिंगरौली में यह आंकड़ा 40.62 प्रतिशत है। छतरपुर में 42.77 प्रतिशत और अलीराजपुर में 42.78 प्रतिशत घरों तक पानी पहुंच रहा है। इन जिलों में जल जीवन मिशन का काम अभी अधूरा नजर आता है।
सांसद ने उठाए सवाल
तनखा के मुताबिक केंद्र सरकार ने पेयजल को राज्य का विषय बताया है। इसलिए वे अब राज्य सरकार से जांच और सुधार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे इस मामले में पूरे दस्तावेजों के साथ राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे। सांसद ने साफ कहा कि पानी की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए।
आगे क्या होना जरूरी है
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