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MPPSC अध्यक्ष ने सीएम डॉ. मोहन यादव को बताया, एक साल में 2844 पदों पर की भर्ती
Sanjay Gupta | Published:
mppsc chairman meets cm mohan yadav
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के अध्यक्ष डॉ. राजेश लाल मेहरा और परीक्षा नियंत्रक डॉ. वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सीएम हाउस में मुलाकात की।
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दोनों ने 3 जनवरी को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। चर्चा के दौरान डॉ. मेहरा द्वारा आयोग की गतिविधियों की जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि साल 2025 में आयोग ने 1986 पदों के लिए कुल 35 विज्ञापन जारी किए। साथ ही पूरे साल आयोग के सदस्यों ने लगातार इंटरव्यू लिए और समय-समय पर उनके नतीजे भी घोषित किए गए।
डॉ. मेहरा ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया के तहत कुल 2844 पदों पर नियुक्ति के लिए शासन को सिफारिश भेज दी गई है। कुल
डॉ. मेहरा ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि आयोग में इस समय सदस्यों और अधिकारियों की कमी है, जिससे कामकाज पर असर पड़ रहा है। उन्होंने अतिरिक्त भवन और बेहतर सुविधाओं की जरूरत की बात भी सामने रखी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आयोग के कामकाज पर संतोष जताया। साथ ही उन्होंने आयोग की जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा करने का भरोसा भी दिलाया।
आयोग में एक चेयरमैन व चार सदस्य सहित कुल पांच सदस्य होते हैं। हाल ही में मप्र शासन ने विदिशा की डॉ.पिंकेश लता रघुवंशीको सदस्य नियुक्त किया है।
इसके बाद कुल चार मेंबर हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक पद रिक्त है। इसके चलते इंटरव्यू बोर्ड की कमी होती है। एक और मेंबर की नियुक्ति होने से इंटरव्यू के काम में तेजी आएगी, जिससे जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है।
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- MPPSC अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की।
- वर्ष 2025 में 1986 पदों के लिए 35 विज्ञापन जारी किए गए।
- एक साल में 2844 पदों पर भर्ती की अनुशंसा शासन को भेजी गई।
- आयोग में सदस्यों, अधिकारियों और सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया गया।
- एक सदस्य का पद खाली है, जिससे इंटरव्यू प्रक्रिया धीमी चल रही है।
एक साल में इस तरह की गई भर्ती
उन्होंने बताया कि साल 2025 में आयोग ने 1986 पदों के लिए कुल 35 विज्ञापन जारी किए। साथ ही पूरे साल आयोग के सदस्यों ने लगातार इंटरव्यू लिए और समय-समय पर उनके नतीजे भी घोषित किए गए।
डॉ. मेहरा ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया के तहत कुल 2844 पदों पर नियुक्ति के लिए शासन को सिफारिश भेज दी गई है। कुल
आयोग ने ये मुद्दे भी उठाए
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आयोग के कामकाज पर संतोष जताया। साथ ही उन्होंने आयोग की जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा करने का भरोसा भी दिलाया।
अभी भी एक सदस्य की कमी है
इसके बाद कुल चार मेंबर हो गए हैं, लेकिन अभी भी एक पद रिक्त है। इसके चलते इंटरव्यू बोर्ड की कमी होती है। एक और मेंबर की नियुक्ति होने से इंटरव्यू के काम में तेजी आएगी, जिससे जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है।
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