संजय गुप्ता @ indore मप्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। चुनाव आयोग ने पीएससी द्वारा विविध रिजल्ट जारी करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। उन्होंने मंजूरी पत्र सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को भेज दिया है। यहां से यह पीएससी को भेजा जाएगा। संभावना है कि जीएडी अब जल्द आयोग को पत्र भेज देगा, इसके बाद यह रिजल्ट किसी भी दिन जारी हो सकेगा।
एडीपीओ का रिजल्ट भी जल्द आ सकेगा
हाल में सबसे अहम ADPO रिजल्ट है, इसके लिए उम्मीदवार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 17 अप्रैल को ही द सूत्र ने बताया था कि पीएससी ने रिजल्ट जारी करने के संबंध में चुनाव आयोग को पत्र भेजा है। एडीपीओ की साल 2021 की भर्ती है, जिसमें 256 पद है इसमें से 87 फीसदी फार्मूले के तहत 223 पद का अंतिम रिजल्ट जारी होना है। परीक्षा में कुल 20 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे, इसका रिजल्ट 4 जनवरी 2023 को आया था और फिर 13 महीने बाद 4 मार्च से 4 अप्रैल 2024 को इसके इंटरव्यू हुए। इसमें 902 उम्मीदवार शामिल हुए थे। तभी से रिजल्ट का इंतजार हो रहा है।
ये खबर भी पढ़ें...बाबा बागेश्वर के भाई ने फिर मचाया हंगामा
चुनाव आयोग को बड़ी राहत, EVM-VVPAT पर सभी याचिकाएं खारिज
स्त्रीधन पर पति का कोई हक नहीं
अगर आपके पास भी है ICICI का क्रेडिट कार्ड तो जांच लें कहीं बंद तो नहीं हो गया
मेंस 2022 रिजल्ट सहित बाकी शेड्यूल को भी मंजूरी
जानकारी के अनुसार पीएससी ने केवल एडीपीओ के लिए ही पत्र नहीं भेजा बल्कि उन्होंने अपने परीक्षा शेड्यूल को ही लेकर मंजूरी मांगी थी। इसमें जो इंटरव्यू हो रहे हैं, उनके भी रिजल्ट जारी करने और आगे अपने शेड्यूल के अनुसार आगे काम करने की मंजूरी चाही थी, जीएडी ने यह पूरा पत्र ही चुनाव आयोग के पास मंजूरी के लिए भेजा था। चुनाव आयोग ने पूरे परीक्षा शेड्यूल को ही मंजूर कर लिया है। यानि एडीपीओ के साथ ही आगे राज्य सेवा मेंस 2022 के रिजल्ट की बात हो या अन्य परीक्षा की सभी के रिजल्ट जारी करने में आदर्श आचार संहिता की कोई अड़चन नहीं रहेगी।
द सूत्र ने पहले भी बताया था कि आदर्श आचार संहिता संवैधानिक संस्थाओं यूपीएससी, पीएससी को रिजल्ट जारी करने या अपनी कोई भी प्रक्रिया करने से बाधित नहीं करता है। हाल ही में यूपीएससी ने भी परीक्षा रिजल्ट जारी किया था। अन्य पीएससी भी जारी कर रहा है। लेकिन मप्र पीएससी ने सतर्कता के तौर पर पूरे शेड्यूल के तहत काम करने की मंजूरी मांगी थी जो अब चुनाव आयोग से मिल गई है।