MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट के लिए सभी परेशान, हाईकोर्ट से आना है आदेश

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू खत्म हुए एक महीने से अधिक समय हो चुका है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। वहीं, इसको लेकर हाईकोर्ट से आदेश का इंतजार हो रहा है।

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Sanjay Gupta
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मप्र लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू खत्म हुए एक महीने से अधिक का समय बीत चुका है। लेकिन अंतिम रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। यह वही परीक्षा है, जिसके प्री रिजल्ट और मेंस के बीच में 50 दिन से भी कम समय मिला था और जिसे शेड्यूल के तहत तेजी से कराने की बात आयोग ने की थी। लेकिन पहले मेंस के रिजल्ट में लेटलतीफी हुई और अब इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी रिजल्ट अटका हुआ है। इस परीक्षा में 229 पद हैं।

हाईकोर्ट में 1 सितंबर से रुका है आदेश

MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023 के प्री के दो सवालों को लेकर आपत्ति लगी थी और रिट पिटीशन में फैसला आयोग के खिलाफ आया। आयोग ने रिट अपील दायर की और स्टे लिया। इसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसे आदेश के लिए 1 सितंबर को लगाया गया था, फिर 4 सितंबर तारीख लगी और फिर इसके बाद कोई तारीख ही नहीं लगी है। हाईकोर्ट ने 20 जनवरी के अपने आदेश में रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई हुई है। ऐसे में आयोग के हाथ भी कानूनी तौर पर बंधे हुए हैं।

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इधर जस्टिस का ट्रांसफर होना है

उधर समस्या यह है कि बेंच के जस्टिस अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर होना है, इसकी सूचना जारी हो चुकी है और औपचारिक आदेश आना बाकी है। खुद जस्टिस भी इसी केस की सुनवाई के दौरान ट्रांसफर की बात कह चुके हैं। यदि आदेश जारी होने से पहले आदेश आ गया तो फिर आशंका है कि मामला लंबा नहीं खिंच जाए।

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इसी के चलते 2024 का पहले रिजल्ट

इसी इंतजार के चलते आयोग ने थक-हारकर पहले 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया। लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक 2023 का रिजल्ट नहीं आएगा, 2024 वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। सीनियरिटी क्रम में ही ज्वाइनिंग होगी।

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उम्मीदवारों ने दिया ज्ञापन

उधर रिजल्ट को लेकर उम्मीदवार लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। शुक्रवार को भी आयोग में जाकर ज्ञापन दिया और मांग की है कि वह हाईकोर्ट में आवेदन लगातार जल्द आदेश जारी करने की बात कहें। आयोग भी लगातार प्रयास कर रहा है और बीती सुनवाई में भी उनके अधिवक्ता ने फैसला जारी होने की मांग रखी थी। लेकिन अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अब आने वाले सप्ताह में सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं।

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