MPPSC के रिजल्ट जारी करने पर आचार संहिता से कोई रोक नहीं, द सूत्र ने की सीधे चुनाव आयोग से बात

संजय गुप्ता @ INDORE. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ( MPPSC ) की कई परीक्षाओं के रिजल्ट तैयार हो चुके हैं और कुछ तैयार होने के अंतिम चरण में हैं। आयोग ने चुनाव आयोग ( election Commission ) की आचार संहिता जारी होने की बात कहते हुए इसमें विचार कर आगे बढ़ने की बात कह रहा है। इसी मसले पर द सूत्र ने चुनाव आयोग से सीधी बात की, तो उन्होंने साफ कर दिया कि संवैधानिक संस्थाओं जिसमें पीएससी भी अहम है, उनकी किसी भी प्रक्रिया, रिजल्ट जारी करने पर कोई रोक आयोग से नहीं रहती है।

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चुनाव आयोग ने नियम संहिता के बिंदु आठ के तहत विविध प्रावधानों के तहत 8.1 के हवाले से यह बताया कि आयोग को संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोगों, कर्मचारी चयन आयोग अथवा अन्य संवैधानिक निकायों के परिणाम (रिजल्ट) अथवा सिफारिशों पर की गई नियुक्तियों, नियमित भर्ती, पदोन्नोतियों अथवा विभागीय समितियों की सिफारिशों पर नियमित पदोन्नतियों पर कोई आपत्ति नहीं होती है।



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द सूत्र से बात करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि- इस नियम से साफ है कि हम रिजल्ट जारी करने की पीएससी की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाते हैं। अधिकारी ने कहा कि आयोग को या शासन को इस संबंध में हमसे पत्र पूछकर मंजूरी लेने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी पत्र लिखता है तो हम एक लाइन में यही लिखेंगे कि रिजल्ट जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

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वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रशासनिक आदेश को भी लागू करने की मंजूरी आयोग ने दी है जो शासन के साथ ही आम जन के लिए सबसे अहम था, प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन जारी करना। इसे 31 मार्च को पंजीयन विभाग ने पहले रोक दिया कि आयोग से मंजूरी लेंगे फिर एक अप्रैल से जारी करना या नहीं, बाद में तय करेंगे। दो दिन में ही आयोग से पत्र आ गया और तीन अप्रैल को पंजीयन विभाग ने नई गाइडलाइन लागू कर दी। जब गाइडलाइन लागू हो सकती है तो फिर रिजल्ट जारी हो ही सकता है।

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1-एडीपीओ के इंटरव्यू अभी खत्म हुए हैं। इसके लिए उम्मीदवार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू ही बहुत देरी से हुए हैं। अब इसके भी अंतिम रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। आयोग इसे भी अप्रैल में ही जारी करने की स्थिति में हैं। यदि वह आचार संहिता की आड़ नहीं ले तो।
3-वहीं राज्य सेवा मेंस 2022 का मूल्यांकन भी लगभग समाप्ति पर ही था। इसके बाद रिजल्ट तैयार होने में करीब सात दिन लग जाते हैं। यानि अप्रैल अंत में इसका भी रिजल्ट आयोग जारी कर सकता है, बस वह आचार संहिता का बहाना नहीं बनाए।