मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग का एक्शन : अनूपपुर एएसपी और एसडीओपी को हटाया

Sandeep Kumar | Apr 06, 2024, 07:45 IST

लोकसभा चुनाव 2024

चुनाव आयोग ने अनूपपुर जिले में पदस्थ एएसपी शिवकुमार सिंह और पुष्पराजगढ़ एसडीओपी सोनाली गुप्ता को हटा दिया हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इसके निर्देश दिए थे। इसके बाद ये कार्रवाई की गई।

BHOPAL. लोकसभा चुनाव 2024 ( Lok Sabha Elections 2024 ) से पहले चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के ASP शिवकुमार सिंह और SDOP पुष्पराजगढ़ सोनाली गुप्ता को हटा दिया है। लोकसभा चुनाव में अधिकारियों को हटाने का प्रदेश का ये पहला मामला है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ( Chief Electoral Officer Anupam Rajan ) ने बताया शिव कुमार सिंह को लेकर शिकायत थी कि उनका गृह जिला उमरिया है। उमरिया और अनूपपुर एक ही संसदीय क्षेत्र शहडोल में आते हैं। उनके परिवार के लोग भी राजनीति में हैं। इसके आधार पर आयोग ने शिव कुमार सिंह को हटा दिया।

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भोपाल भेजे गए ASP और SDOP

जारी आदेश के मुताबिक अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ की SDOP सोनाली गुप्ता को हटाकर भोपाल मुख्यालय में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर भेज दिया गया है, वहीं अनूपपुर ASP शिव कुमार सिंह को पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस निरीक्षक के तौर पर भेज दिया है।

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पुष्पराजगढ़ में तीन साल पदस्थ थीं सोनाली गुप्ता

एसडीओपी सोनाली गुप्ता को पुष्पराजगढ़ में पदस्थ हुए तीन साल से अधिक हो गए थे। इस वजह से चुनाव आयोग ने उन्हें भी वहां से हटा दिया। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि चुनाव कार्य में लगा ऐसा कोई भी अधिकारी एक ही स्थान पर तीन साल से ज्यादा पदस्थ नहीं रह सकता है।

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कांग्रेस का आरोप एसपी ने सही जानकारी नहीं भेजी

कांग्रेस के प्रदेश उपाध्‍यक्ष जेपी धनोपिया एवं चुनाव प्रभारी ने मुख्‍य निर्वाचन (Chunav Aayog) आयुक्‍त से शिकायत की थी। जिसमें आरोप लगाया था कि एडीजीपी और एसपी ने पुलिस मुख्‍यालय भोपाल को सही जानकारी नहीं भेजी है। उन्‍होंने आरोप लगाया कि एएसपी शिवकुमार सिंह बीजेपी की प्रत्‍याशी हिमाद्री सिंह के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। इस शिकायत के बाद मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश जारी किए थे। अब दोनों अफसरों को पीएचक्‍यू में पदस्‍थ किया गया है।

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चुनाव आयोग के ये निर्देश

बता दें कि भारत निर्वाचन (Chunav Aayog) आयोग ने अफसरों की पदस्‍थापना को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि एक ही लोकसभा क्षेत्र के दो अलग-अलग जिलों में भी एक अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही एक अधिकारी के एक ही स्‍थान पर 3 साल से ज्‍यादा पदस्‍थ होने पर उनका ट्रांसफर किया जाना जरूरी है। ऐसे में एसडीओपी को एक ही संभाग में 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके अलावा एएसपी संबंधित लोकसभा क्षेत्र के निवासी होने से दोनों अफसरों का ट्रांसफर किया गया है।