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मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) में बीते सप्ताह जो उम्मीद थी वह सब जीरो हो गई। राज्य सेवा परीक्षा 2023, 2024 और 2025 को लेकर सभी की टकटकी निगाहें एमपी हाईकोर्ट की ओर हैं लेकिन अभी तक इसे लेकर स्थितियां साफ नहीं हो सकी हैं।
MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023
इस केस के प्री के दो सवालों को लेकर रिट पिटीशन में आयोग के खिलाफ फैसला आया और फिर आयोग रिट अपील में गया। इसे लेकर सभी सुनवाई पूरी हो चुकी है और केवल आर्डर आना है। यह पहले 1 सितंबर और फिर 4 सितंबर को संभावित था, लेकिन नहीं आया।
उधर इस केस की सुनवाई करने वाले एक जस्टिस का ट्रांसफर होना है, इसका औपचारिक आदेश आना बाकी है। ऐमें फैसला आने में देरी होने पर मामला लंबा अटक सकता है।
वहीं इस मामले में ताजा जानकारी बताई जा रही है कि इस सप्ताह यह फैसला आ जाएगा। यदि यह आयोग के विपरीत नहीं आता है तो फैसला आते ही किसी भी दिन यह रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसमें 229 पद हैं। यह वही परीक्षा है जिसमें प्री के रिजल्ट और मेंस के बीच में उम्मीदवारों को 50 दिन भी नहीं मिले थे और इसे लेकर बवाल हुआ था, लेकिन अब रिजल्ट के लिए अटका हुआ है।
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MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2024
आयोग इसके इंटरव्यू ले चुका है। कुल 110 पदों के लिए सभी काम हो चुके हैं सिवाय रिजल्ट जारी होने के। आयोग के पास रिजल्ट तैयार है। केवल सीनियरिटी क्रम देखते हुए आयोग पहले 2023 के रिजल्ट जारी करना चाहता है और इसके लिए हाईकोर्ट के फैसले पर नजरें हैं।
इसके बाद वह 2024 का रिजल्ट जारी करेगा। लेकिन यह भी तय है कि इसमें भी कब तक इंतजार किया जाएगा यह आयोग को तय करना है। नहीं तो फिर 2024 का रिजल्ट जारी किया जाएगा, हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज्वाइनिंग पहले 2023 वालों को ही दी जाएगी और 2024 को इंतजार करना होगा।
राज्य सेवा परीक्षा 2025
राज्य सेवा परीक्षा 2025 जो 158 पदों के लिए हो रही है। यह प्री के बाद अटक गई है। मेंस 9 जून से होना थी लेकिन परीक्षा नियम 2015 को चुनौती देते हुए दो याचिकाएं दायर हो गईं। इसमें भी 21 जुलाई की सुनवाई में चीफ जस्टिस की बेंच ने मेंस के लिए सहमति देते हुए कहा कि आयोग दो सप्ताह में मेंस का शेड्यूल दे।
फिर 5 अगस्त को केस लिस्ट हुआ और तब का दिन है और आज का अभी तक केस सुनवाई पर ही नहीं आया। उधर आयोग कई बार संभावित सुनवाई देखते हुए मेंस के संभावित शेड्यूल में बदलाव कर चुका है। पहले यह अक्टूबर पहले सप्ताह में संभावित थी फिर अक्टूबर अंत में। आयोग को 35-40 दिन का समय चाहिए जिससे वह मेंस करा सके। अब केस लिस्ट होने की ही देरी है, क्योंकि हाईकोर्ट इस सुनवाई में मेंस शेड्यूल पर हां करेगा और परीक्षा कार्यक्रम जारी हो जाएगा। लेकिन केस कब लगेगा उसी पर सब निर्भर है। आयोग खुद इसे जल्द से जल्द इसी साल कराना चाहता है।
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इसके केवल कुछ ही विषयों के रिजल्ट जारी हुए हैं लेकिन बाकी के नहीं। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में चल रहे केस के चलते यह रिजल्ट होल्ड है। इसे लेकर करीब 10 याचिकाएं लगी हैं और हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर स्टे दिया है। यह स्टे सभी विषयों पर नहीं है, इसलिए जो विषय प्रभावित नहीं हैं उनके रिजल्ट आयोग ने दे दिए हैं, बाकी होल्ड हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाई है लेकिन लिखित परीक्षा के रिजल्ट पर नहीं बल्कि फाइनल रिजल्ट पर। लेकिन इस पर स्थिति साफ नहीं है, आयोग ने मेंशन लिया है और हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाया है। फिलहाल यह केस कब लिस्ट होगा इसकी भी तारीख नहीं आई है। इसलिए इसमें भी इंतजार ही है।