अब राजधानी की मुख्य सड़कों पर नहीं नजर आएंगे ई-रिक्शा

राजधानी भोपाल के ट्रैफिक के लिए परेशानी का सबब बन चुके ई-रिक्शा को लेकर बड़ा निर्णय हुआ है। अब शहर की मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा दौड़ते नजर नहीं आएंगे। नए निर्णय में अब शहर की कालोनियों में ही ई-रिक्शा चलाने की अनुमति होगी।

गुरुवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। शुक्रवार से ही शहर की सभी मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इस बैठक में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने पुलिस कमिश्नर हरिनारायणी मिश्र, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक में शहर के मुख्य मार्गो पर लगातार बिगड़ती ट्रैफिक की समस्या को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। 

सात दिन के लिए ट्रायल पर होगा प्रयोग

बैठक में निर्णय लिया गया कि शुक्रवार 20 जून से ही शहर की सभी मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा संचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब यह ई-रिक्शा केवल शहर की कालोनियों में ही सवारियों को लाने ले जाने का काम करेंगे।

यह निर्णय प्रायोगिक रूप से सात दिनों के लिए लिया गया है। 27 जून को आयोजित अगली बैठक में मिलने वाले परिणामों पर चर्चा के बाद स्थायी नीति बनाई जाएगी। 

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सुस्त रफ्तार बिगाड़ती है यातायात व्यवस्था

शहर के सभी प्रमुख मार्गो पर इस समय ई-रिक्शा दौड़ रहे है। ई-रिक्शा चालक मनमाने तरीके से चौक चौराहों पर सवारियों को उतारने-बैठाने का काम करते हैं। इस दौरान तेज ट्रैफिक के बीच ई-रिक्शा की धीमी रफ्तार कई बार परेशानी का कारण बन जाती है। इससे ट्रैफिक जाम व हादसे सामने आते हैं। शहर का रेलवे स्टेशन व नादरा बस स्टैण्ड क्षेत्र इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 

शहर की सड़कों पर दौड़ रहे 15 सौ ई-रिक्शा

राजधानी में ई-रिक्शा की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। परिवहन विभाग के अनुसार शहर की सड़कों पर 15 सौ से अधिक ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ई-रिक्शा बिना किसी रूट प्लान व नियमों के चलाए जा रहे हैं, जिससे परेशानियां बढ़ रही हैं।

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सड़कों पर जाम का कारण बन रहे ई-रिक्शा

बैठक के दौरान सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि शहर की मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा के कारण जाम के हालात बन रहे है। इनकी संख्या में भी तेजी से बढ़ रही है। इस समस्या को लेकर चर्चा हुई है। कालोनियों में ई-रिक्शा संचालन से लोगों को सुलभ परिवहन की सुविधा मिलेगी। 

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