CBI जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी... धान घोटाले पर जीतू पटवारी ने की मांग

मध्य प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े धान उपार्जन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने छापामार कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की हेरा-फेरी के सबूत जुटाए हैं। अब इसी मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है।

25 टीमों ने मिलकर किया कई जिलों में छापा

दरअसल, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने 25 टीमों के साथ एक साथ कई जिलों में छापामार कार्रवाई की। जबलपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर, भोपाल जैसे जिलों के अलग-अलग वेयरहाउसों पर छापा मारा गया। इस दौरान कई घोटालों के संकेत मिले हैं, जिनमें किसानों से खरीदी गई धान में गड़बड़ी की गई थी।

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धान के बदले भूसा मिलने से हुआ खुलासा

जांच के दौरान, अधिकारियों को सतना के एक वेयरहाउस से धान की जगह भूसा (फसलों का कचरा) मिला। अनुमान के अनुसार, करीब 20 हजार क्विंटल धान की खरीदी में हेरा-फेरी की गई है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। इस घोटाले में 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

जीतू पटवारी का आरोप, की सीबीआई जांच की मांग

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में ही नर्सिंग घोटाला, परिवहन घोटाला सहित पूर्व में कई घोटाले हो चुके हैं। अब एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकार को इस मामले में सीबीआई से जांच करवाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार सभी घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने स्तर पर इस घोटाले की जांच शुरू कर दी है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

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धान उपार्जन घोटाला बना बड़ा मुद्दा

अब मध्य प्रदेश में धान उपार्जन घोटाला एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं, भाजपा ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा है कि सरकार घोटालेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हालांकि, अब देखना होगा कि सरकार घोटालेबाजों पर क्या कार्रवाई करती है?

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