द सूत्र इम्पैक्ट : पाकीजा नहीं बचेगा, नगर निगम अनियमितता जांचने के लिए आज करेगा नपती
Sanjay Gupta | Oct 11, 2024, 11:42 IST
GHFGG
इंदौर के रीगल तिराहे एमजी रोड पर स्थित सबसे बड़े और पुराने शोरूम में से एक पाकीजा को बचाने के खेल का खुलासा 'द सूत्र' द्वारा करने के बाद इसमें नगर निगम सख्त हो गया है।
इंदौर के रीगल तिराहे एमजी रोड पर स्थित सबसे बड़े और पुराने शोरूम में से एक पाकीजा को बचाने के खेल का खुलासा 'द सूत्र' द्वारा करने के बाद इसमें नगर निगम सख्त हो गया है। निगमायुक्त शिवम वर्मा ने इसमें पूरी फाइल बुला ली और इसमें आदेश दिए हैं कि मौके पर जाकर पाकीजा की पूरी जांच की जाए।
गुरुवार रात को निगमायुक्त शिवम वर्मा ने सख्त रूख अपनाते हुए इस मामले में सभी अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। यह भी पूछा कि आखिरकार हाईकोर्ट में समय क्यों लिया गया, जिसके कारण कार्रवाई रूक गई। वहीं इस दौरान सामने आया कि पाकीजा के नक्शे और निर्माण में भारी अंतर है और अनियमितताएं हैं। इस पर निगमायुक्त ने आदेश दिए कि शुक्रवार को जाकर पूरे पाकीजा की नपती की जाए और विस्तार से एक-एक बिंदु देखा जाए कि यह नक्शे के अनुरूप बना है या नहीं। इसके लिए दल भी गठित कर दिया गया है। यह दल शुक्रवार को मौके पर जाकर पूरे पाकीजा की नपती करेगा और निरीक्षण कर रिपोर्ट निगमायुक्त को सौंपेगा।
ये भी पढ़ें...इंदौर कलेक्टर और निगमायुक्त के आदेश पर भी पाकीजा के बेसमेंट पर नहीं हुई कार्रवाई, हो गया खेल
रीगल तिराहे पर एमजी रोड पर स्थित पाकीजा शोरूम का बेसमेंट पूरी तरह से गैरकानूनी ढंग से व्यावसायिक तौर पर चल रहा है। इसका नक्शा नीचे स्टोर रूम, गोदाम के रूप में पास है लेकिन यहां पर स्टोर रूम की जगह व्यावसायिक तौर पर शोरूम संचालित हो रहा है। सबसे बड़ी बात पाकीजा का नक्शा ओपन टू स्काई तर्ज पर पास है, यानी मल्टी के बीच में बेसमेंट से लेकर ऊपर तक ऐसा निर्माण होना चाहिए जिससे कि आकाश दिखे, यानी हर फ्लोर दिखे, जैसे कि टीआई माल में नजर आता है। लेकिन पहले फ्लोर पर पूरा पैक कर दिया गया है, यानी बेसमेंट पूरा कवर हो गया है। जो किसी घटना के हिसाब से जान-माल के लिए काफी घातक है। इस तरह बेसमेंट का स्टोर रूम की जगह व्यावसायिक का गलत उपयोग और बेसमेंट को पूरा कव करना दो बड़े गैरकानूनी काम पाकीजा ने किए हैं।
बेसमेंट में हजारों वर्गफीट का निर्माण है और व्यावसायिक उपयोग है। ऐसे में इस एरिया का भी संपत्तिकर जोड़ा जाना चाहिए। यह कितना बन रहा है और कब से यह लंबित है, इसे भी देखा जाना है। माना जा रहा है कि इसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति कर चोरी निकलेगी। क्योंकि पाकीजा शोरूम बहुत पुराना है और बेसमेंट का भी सालों से कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है।
जोन 11 में आने वाले पाकीजा शोरूम को बिल्डिंग ऑफिसर ने बेसमेंट के गलत उपयोग को लेकर क्लियर करने का नोटिस जारी किया। लेकिन इस नोटिस के खिलाफ पाकीजा ग्रुप के मंजूर हुसैन गोरी, रुकसाना , मकसूद हुसैन गोरी, शाहिदा बी, इकबाल हुसैन गोरी, रईसा बी , महबूब हुसैन गोरी, महरून बी ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। इसमें इंदौर नगर निगमायुक्त और बिल्डिंग आफिसर जोन 11 को पार्टी बनाया गया। लेकिन इस दौरान हाईकोर्ट में खेल हो गया और निगम की ओर से ही इसमें दो बार समय मांग लिया गया, जिससे पाकीजा को एक महीने से ज्यादा की मोहलत पहले ही मिल गई। खुद निगम द्वारा समय मांगने के चलते मामले में सीधे तारीख आगे बढ़ गई और मेरिट पर कोई फैसला हुआ ही नहीं।
नपती के लिए पहुंचेगा दल
ये भी पढ़ें...इंदौर कलेक्टर और निगमायुक्त के आदेश पर भी पाकीजा के बेसमेंट पर नहीं हुई कार्रवाई, हो गया खेल
पाकीजा का बेसमेंट गैर कानूनी बना
संपत्तिकर की भी निकलेगी बड़ी चोरी
हाईकोर्ट में इस तरह से पाकीजा को बचाया गया
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari