पन्ना के प्रिंसिपल जज सस्पेंड, हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई से बढ़ी हलचल, विशेष न्यायाधीश को मिली कमान

Neel Tiwari | Published:Nov 21, 2025, 24:05 IST

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पन्ना के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश राजाराम भारती को निलंबित कर दिया। विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह को अस्थाई रूप से जिम्मेदारी दी गई। अचानक हुई यह कार्रवाई अवैध खनन विवाद से जुड़ी है।

JABALPUR. पन्ना के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश राजाराम भारती को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह को अस्थाई रूप से प्रिंसिपल जिला सत्र न्यायाधीश की जिम्मेदारी दी गई। यह कार्रवाई अचानक हुई है, जिससे न्यायिक हलकों में हलचल मच गई है। हाईकोर्ट इससे पहले दमोह के जिला सत्र न्यायाधीश हितेंद्र सिंह सिसोदिया को भी निलंबित कर चुका है। हालांकि दोनों मामलों में निलंबन के स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं हुआ है।

अवैध खनन विवाद से जोड़कर देखी जा रही कार्रवाई

पन्ना में यह कार्रवाई अवैध खनन और जुर्माने के मामले के बाद हुई। पूर्व कलेक्टर सुरेश कुमार ने श्रीकांत दीक्षित पर अवैध खनन का आरोप लगाया। मेसर्स डायमंड स्टोन क्रशर पर भारी जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई उप संचालक खनिज और गुनौर एसडीएम की रिपोर्ट पर की गई।

दीक्षित ने जुर्माने को राजनीतिक दबाव में कार्रवाई बताते हुए चुनौती दी। मामला कोर्ट पहुंचा, जहां से राहत मिली। इसके बाद पूरे प्रकरण में नए मोड़ और लिंक की चर्चाएं शुरू हुईं।

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5 पॉइंट्स में समझें पूरी स्टोरी

👉 पन्ना के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश राजाराम भारती को हाईकोर्ट ने निलंबित किया। इसके बाद विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह को अस्थाई रूप से जिम्मेदारी दी गई।

👉 यह कार्रवाई अचानक की गई, जिससे न्यायिक हलकों में हलचल मच गई। हालांकि, निलंबन के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है।

👉 पन्ना में निलंबन की कार्रवाई अवैध खनन और जुर्माने के मामले से जुड़ी हुई है। पूर्व कलेक्टर सुरेश कुमार ने श्रीकांत दीक्षित पर अवैध खनन का आरोप लगाया था।

👉 श्रीकांत दीक्षित ने जुर्माने को राजनीतिक दबाव में कार्रवाई बताते हुए चुनौती दी थी। मामला कोर्ट पहुंचा, जहां राहत मिली। इस प्रकरण में अब नए मोड़ की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

👉 इस कार्रवाई को पन्ना और आसपास के प्रशासनिक हलकों में अवैध खनन विवाद से जोड़ा जा रहा है।

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न्यायिक गलियारों में चर्चाओं का दौर

हाईकोर्ट ने निलंबन का कारण सार्वजनिक नहीं किया। पन्ना और आसपास के प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को खनन विवाद से जोड़ा जा रहा है। मामले ने जिले की न्यायिक व्यवस्था में हलचल पैदा की है। अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।