पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में होमस्टे की परमिशन पर बना डाला रिसॉर्ट

• पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में रिसॉर्ट निर्माण विवादों में है।
• राजगढ़ की खसरा संख्या 1841 भूमि का बड़ा हिस्सा वनभूमि बताया गया है।
• आरोप है कि होमस्टे अनुमति की आड़ में रिसॉर्ट निर्माण कराया गया।
• वन विभाग से निर्माण की अनुमति नहीं लेने की बात सामने आई है।
• वन्यजीव गलियारे पर असर की अलग जांच की मांग उठी है।

पन्ना टाइगर रिजर्व में एक रिसॉर्ट निर्माण विवाद गहराता जा रहा है। मामला राजगढ़ गांव की जमीन से जुड़ा है। यहां खसरा संख्या 1841 की जमीन पर निर्माण हुआ है। आरोप है कि इसका बड़ा हिस्सा वनभूमि है। इसी जमीन पर करीब पांच एकड़ में निर्माण बताया गया है।

विवादित निर्माण को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जमीन के वास्तविक उपयोग से जुड़ा है। दूसरा सवाल निर्माण की अनुमति को लेकर है। तीसरा सवाल वन्यजीव गलियारे पर संभावित असर का है।

उपलब्ध जांच में वनभूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा सामने आया है। हालांकि, अब तक कार्रवाई नहीं होने की बात कही गई है। मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि निर्माण कोर क्षेत्र में बताया गया है। कोर क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण के नियम ज्यादा सख्त होते हैं।

इस मामले में वरिष्ठ आईएएस (Indian Administrative Service) अधिकारी बी. श्रीनिवास कुमार का नाम सामने आया है। वह गुरुग्राम में तैनात बताए गए हैं। आरोप है कि पंचायत से होमस्टे की अनुमति ली गई। इसके बाद उसी अनुमति की आड़ में रिसॉर्ट बनाया गया।

यह आरोप जांच का विषय है। इसे अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। निर्माण की वास्तविक प्रकृति भी जांच में तय होनी चाहिए। जमीन के रिकॉर्ड की भी पूरी जांच जरूरी है।

होमस्टे और रिसॉर्ट की प्रकृति में बड़ा अंतर होता है। इसलिए अनुमति के इस्तेमाल पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर अनुमति अलग उपयोग के लिए थी, जांच जरूरी होगी। प्रशासन को वास्तविक निर्माण और अनुमति का मिलान करना होगा।



वन विभाग की अनुमति का मुद्दा भी अहम है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वन विभाग से अनुमति नहीं ली गई। डिप्टी डायरेक्टर ने भी इसकी पुष्टि की है। उनके अनुसार निर्माण की अनुमति वन विभाग ने जारी नहीं की।

वीरेंद्र पटेल पन्ना टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर हैं। उन्होंने खसरा संख्या 1841 का उल्लेख किया है। उनके अनुसार इस जमीन पर वन विभाग ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने निर्माण की जांच की जानकारी भी दी है। उन्होंने जल्द कार्रवाई की बात कही है।

यह बयान मामले में अहम प्रशासनिक पक्ष सामने रखता है। इससे अनुमति प्रक्रिया पर उठे सवालों को बल मिलता है। हालांकि, अंतिम जिम्मेदारी जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

पंचायत की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पंचायत ने होमस्टे के लिए अनुमति दी थी। अब यह देखना जरूरी होगा कि अनुमति कैसे दी गई। निर्माण का स्वरूप भी पंचायत के सामने होना चाहिए था। यह जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।

अगर निर्माण अनुमति से अलग था, तो रिकॉर्ड की जांच जरूरी है। अनुमति की शर्तों का पालन हुआ या नहीं, यह भी देखा जाएगा। संबंधित दस्तावेजों की जांच से स्थिति साफ हो सकती है।

जमीन के रिकॉर्ड का सवाल भी इस विवाद का अहम हिस्सा है। खसरा संख्या 1841 का बड़ा हिस्सा वनभूमि बताया गया है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड और वन रिकॉर्ड का मिलान जरूरी है। दोनों रिकॉर्ड में जमीन की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

भूमि के वास्तविक उपयोग की जांच भी महत्वपूर्ण होगी। रिकॉर्ड में दर्ज उपयोग और मौके की स्थिति देखी जाएगी। निर्माण की प्रकृति भी इसी जांच का हिस्सा होगी। इससे विवाद की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है। निर्माण में भूमि रिकॉर्ड की अनदेखी का आरोप भी लगाया गया है। इसके साथ वास्तविक उपयोग बदलने का आरोप है।

यह भी देखा जाना होगा कि जमीन किस श्रेणी में दर्ज है। वनभूमि की स्थिति रिकॉर्ड से स्पष्ट हो सकती है। निर्माण क्षेत्र की सीमाएं भी नापी जा सकती हैं। इससे विवादित जमीन की वास्तविक स्थिति सामने आएगी।

जांच में यह भी देखा जा सकता है कि अनुमति किसने दी। अनुमति किस उपयोग के लिए जारी हुई, यह भी महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद मौके पर हुए निर्माण से तुलना होगी। यही प्रक्रिया आरोपों की वास्तविकता समझने में मदद करेगी।

मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू वन्यजीव गलियारा है। आरोप है कि निर्माण ने इस गलियारे को प्रभावित किया। वन्यजीव गलियारे जानवरों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनके प्रभावित होने से संरक्षण संबंधी सवाल पैदा होते हैं।

अभी उपलब्ध जानकारी में गलियारे पर प्रभाव का विस्तृत आकलन नहीं है। इसलिए विशेषज्ञ इसकी अलग जांच चाहते हैं। जांच में निर्माण और वन्यजीव मार्ग का संबंध देखा जा सकता है। इसके लिए मौके की स्थिति का वैज्ञानिक आकलन जरूरी होगा।

वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने भी जांच की मांग की है। उनका कहना है कि मामला केवल रिसॉर्ट विवाद नहीं है। इसमें राजस्व रिकॉर्ड भी जांच का हिस्सा होना चाहिए। निर्माण की वास्तविक प्रकृति भी जांची जानी चाहिए।

उनके अनुसार वन्यजीव गलियारे का पहलू भी महत्वपूर्ण है। इसी वजह से जांच का दायरा बढ़ाने की मांग है। यह मांग केवल अतिक्रमण तक सीमित नहीं है। इसमें वन्यजीव संरक्षण को भी शामिल करने की बात है।

पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna Tiger Reserve) में कोर क्षेत्र संवेदनशील माना जाता है। ऐसे क्षेत्र में निर्माण को लेकर नियम महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए किसी भी निर्माण की अनुमति अहम हो जाती है। वनभूमि की स्थिति भी इस जांच को महत्वपूर्ण बनाती है।

इस मामले में अब कई स्तरों पर दस्तावेज देखने होंगे। पंचायत की अनुमति सबसे पहले जांची जा सकती है। इसके बाद वन विभाग के रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं। राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति भी स्पष्ट करनी होगी। निर्माण की वास्तविक स्थिति का मौके पर सत्यापन भी जरूरी होगा। इसके लिए जमीन की सीमाओं का मिलान किया जा सकता है।

निर्माण क्षेत्र और वनभूमि का अनुपात भी देखा जाएगा। इससे अतिक्रमण के आरोप की स्थिति साफ होगी। इसके साथ वन्यजीव गलियारे का नक्शा भी देखा जाना चाहिए। निर्माण उस मार्ग से कितनी दूरी पर है, यह अहम होगा। गलियारे पर वास्तविक असर का वैज्ञानिक परीक्षण भी जरूरी है। जांच पूरी होने के बाद तस्वीर और साफ होगी।

पन्ना टाइगर रिजर्व रिसॉर्ट विवाद किस जमीन से जुड़ा है?

विवाद राजगढ़ गांव की खसरा संख्या 1841 जमीन से जुड़ा है। इस जमीन का बड़ा हिस्सा वनभूमि बताया गया है। इसी जमीन पर करीब पांच एकड़ में निर्माण बताया गया है। मामले में जमीन के रिकॉर्ड की जांच की मांग है।

रिसॉर्ट निर्माण को लेकर सबसे बड़ा सवाल क्या है?

मुख्य सवाल निर्माण की अनुमति और उसके वास्तविक उपयोग का है। आरोप है कि होमस्टे के लिए पंचायत अनुमति ली गई। इसके बाद उसी अनुमति की आड़ में रिसॉर्ट बनाया गया। वन विभाग से अनुमति नहीं लेने की बात भी सामने आई है।

वन्यजीव गलियारे की जांच क्यों जरूरी बताई जा रही है?

वन्यजीव गलियारे जानवरों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। निर्माण से ऐसे मार्ग प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। अभी इसका विस्तृत वैज्ञानिक आकलन उपलब्ध नहीं है। इसलिए विशेषज्ञ अलग से प्रभाव की जांच चाहते हैं।

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