MP से गुजरने वाले NH समेत 17 मार्गों पर बनेंगे फूड कोर्ट-रेस्टोरेंट और...

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी। खाली पड़ी जमीन को लीज पर देकर फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, टॉयलेट, पार्किंग और ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी।

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Raj Singh
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मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से गुजरने वाले 17 राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने का एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब इन राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीन को विकसित कर यात्री सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन सुविधाओं में फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, पार्किंग, टॉयलेट, ईवी चार्जिंग स्टेशन, और डोरमेट्री शामिल होंगी। यह सुविधाएं अब केवल एक्सप्रेस-वे पर नहीं, बल्कि मुख्य राजमार्गों पर भी उपलब्ध होंगी।

NHLMC द्वारा भूमि विकास

नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट (NHLMC) कंपनी द्वारा इन खाली जमीनों को विकसित कर लीज पर दिया जाएगा। ग्वालियर-शिवपुरी हाइवे पर घाटीगांव में 86 हजार वर्गफीट भूमि को लीज पर दिया जाएगा। इसी तरह, भोजपुर-समलीकलां हाइवे पर भाटखेड़ी में 2.77 लाख वर्गफीट भूमि चिन्हित की गई है।

सड़क किनारे बढ़ेगा व्यापार और रोजगार

इन सुविधाओं के आने से सड़क किनारे व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्वालियर और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में निजी ढाबों, छोटे होटलों और दुकानों की जगह पर अब बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस पहल के अंतर्गत अब यात्री सड़क किनारे आरामदायक वातावरण में यात्रा कर सकेंगे।

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सभी सुविधाएं होंगी उपलब्ध

राजमार्गों पर विकसित की जाने वाली सुविधाओं में फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, शॉपिंग स्टोर, पार्किंग, प्राथमिक चिकित्सा, बच्चों का खेलने का क्षेत्र शामिल होगा। इसके साथ ही, ईवी चार्जिंग स्टेशन और डोरमेट्री (10-25 बेड) भी स्थापित की जाएगी।

क्षेत्रीय कारीगरों को मिलेगा बढ़ावा

इन सुविधाओं के साथ ही क्षेत्रीय कारीगरों को भी कियोस्क और स्टॉल दिए जाएंगे। इससे इन कारीगरों की कला को बढ़ावा मिलेगा, और यात्री लोक कला की कृतियों को खरीदने का आनंद भी उठा सकेंगे। यह पहल भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगी।

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भूमि लीज प्रक्रिया शुरू

नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी द्वारा ग्वालियर-शिवपुरी हाइवे पर घाटीगांव में भूमि को लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पहल से न सिर्फ यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी।

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