फार्मा पॉलिसी बनाएगी मोहन सरकार, अभी 160 देशों में दवाएं भेजता है MP
Ravi Kant Dixit | Oct 18, 2024, 19:55 IST
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। अभी दवा एक्सपोर्ट में मध्यप्रदेश देश में चौथे पायदान पर है। राज्य में 275 फार्मा यूनिट्स हैं। यहां से दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का एक्सपोर्ट किया जा रहा है।
BHOPAL. मध्यप्रदेश की मोहन सरकार अब नई फार्मा पॉलिसी बनाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। अभी दवा एक्सपोर्ट में मध्यप्रदेश देश में चौथे पायदान पर है। राज्य में 275 फार्मा यूनिट्स हैं। यहां से दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का एक्सपोर्ट किया जा रहा है।
वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में बने 11 हजार 889 करोड़ रुपए के फार्मा प्रोड्क्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। इस क्षेत्र में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ही सरकार फार्मा पॉलिसी लेकर आ रही है। सीएम का कहना है कि हम एक फ्यूचर रेडी स्टेट हैं। रसायन और उर्वरक के क्षेत्र में सरकार के प्रयास आने वाले समय में विकास की नई कहानी लिखने वाले हैं। शुक्रवार, 18 अक्टूबर को सीएम मुंबई में इंडिया केम- 2024 के 13वें संस्करण को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने कहा, बीना में भारत पेट्रोलियम की 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के पेट्रो-केमिकल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। इसका काम शुरू हो गया है। प्रदेश में 35 हजार करोड़ की गेल इंडिया के मेगा पेट्रो-केमिकल प्लांट का काम भी चल रहा है।
सीएम ने बताया कि प्रदेश में अभी 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज हैं। केमिकल, पेट्रो-केमिकल उद्योग के लिए प्रदेश में जरूरी संसाधन हैं। रायसेन जिले के तामोट, ग्वालियर के बिलोवा में प्लास्टिक पार्क और रतलाम में मेगा फार्मा बायोटेक केमिकल जोन का विकास हो रहा है। झाबुआ के मेघनगर में औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल उद्योग के लिए हाईटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे ही धार के पास बदनावर में पीएम मित्र पार्क और भोपाल, ग्वालियर में केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट की शाखाएं हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रो-केमिकल सेक्टर में मध्यप्रदेश प्रगति करेगा। राज्य सरकार "स्टेट ऑफ दी आर्ट पेट्रो-केमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन" बनाने की योजना पर भी काम कर रही हैं। सीहोर-आष्टा एक प्रकार से देश का मध्य क्षेत्र है, जहां विमानतल और रेल लाइन सहित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी सुविधाएं हैं। रतलाम, झाबुआ और इंदौर में भी फार्मा क्षेत्र में गतिविधियों के विस्तार के लिए काम किया जा रहा है।
वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में बने 11 हजार 889 करोड़ रुपए के फार्मा प्रोड्क्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। इस क्षेत्र में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ही सरकार फार्मा पॉलिसी लेकर आ रही है। सीएम का कहना है कि हम एक फ्यूचर रेडी स्टेट हैं। रसायन और उर्वरक के क्षेत्र में सरकार के प्रयास आने वाले समय में विकास की नई कहानी लिखने वाले हैं। शुक्रवार, 18 अक्टूबर को सीएम मुंबई में इंडिया केम- 2024 के 13वें संस्करण को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने कहा, बीना में भारत पेट्रोलियम की 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के पेट्रो-केमिकल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। इसका काम शुरू हो गया है। प्रदेश में 35 हजार करोड़ की गेल इंडिया के मेगा पेट्रो-केमिकल प्लांट का काम भी चल रहा है।
सीएम ने बताई एमपी की ताकत
इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने की योजना पर काम
खबर से सबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न
- मध्य प्रदेश सरकार नई फार्मा पॉलिसी क्यों बना रही है ?
मध्य प्रदेश सरकार नई फार्मा पॉलिसी का निर्माण कर रही है ताकि दवा एक्सपोर्ट में और अधिक वृद्धि हो सके और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। - मध्य प्रदेश दवा एक्सपोर्ट में किस स्थान पर है
मध्य प्रदेश, दवा एक्सपोर्ट में देश में चौथे पायदान पर है और 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रहा है। - फार्मा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कितनी यूनिट्स हैं ?
मध्य प्रदेश में कुल 275 फार्मा यूनिट्स हैं, जो दवाओं का उत्पादन और निर्यात कर रही हैं। - मध्य प्रदेश में अन्य औद्योगिक विकास की योजनाएं क्या हैं ?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य में पेट्रो-केमिकल प्रोजेक्ट्स, प्लास्टिक पार्क, और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है, जैसे कि रायसेन, ग्वालियर, रतलाम और झाबुआ में।
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