PM स्वनिधि योजना में बड़ा बदलाव, रेहड़ी-पटरी वालों के लोन का ब्याज भरेगी सरकार

5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला

1. पीएम स्वनिधि योजना में बैंक पहले ब्याज काटकर लोन दे रहे थे।
2. इससे रेहड़ी-पटरी वालों को पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा था।
3. मध्य प्रदेश सरकार ने इस समस्या पर बड़ा फैसला लिया।
4. अब ब्याज का पूरा बोझ सरकार उठाएगी।
5. पहले कटी ब्याज राशि भी वेंडर्स को मिलेगी।

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 PM स्वनिधि योजना में MP सरकार का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना में बड़ा सुधार किया है। इससे लाखों रेहड़ी-पटरी वालों को सीधी राहत मिलेगी। अब बैंकों की कटौती से वेंडर्स को नुकसान नहीं होगा। सरकार ने ब्याज व्यवस्था पूरी तरह साफ कर दी है। एमपी में स्ट्रीट वेंडर योजना 2.0 में बैंक ब्याज का काटा गया पैसा लौटाएंगे। 13 लाख लोगों को 50 हजार तक का लोन मिलेगा।

अब मिलेगा पूरा लोन, कोई कटौती नहीं

पहले बैंक लोन देते समय ब्याज काट लेते थे। इससे वेंडर्स को कम रकम मिलती थी। अब यह व्यवस्था पूरी तरह बदली गई है। लाभार्थी को पूरी स्वीकृत राशि मिलेगी। 

पहले कटी राशि लौटाएंगे बैंक

नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। बैंकों ने पहले जो ब्याज काटा था, वह लौटेगा। यह राशि करीब 120 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह पैसा सीधे हितग्राहियों को मिलेगा।

14 प्रतिशत ब्याज की सीमा तय

पीएम स्वनिधि योजना में ब्याज सब्सिडी मिलती है। केंद्र सरकार सात प्रतिशत ब्याज देती है। शेष ब्याज अब मध्य प्रदेश सरकार देगी। ब्याज दर की अधिकतम सीमा 14 प्रतिशत तय हुई है।

वेंडर्स के लिए लोन अब पूरी तरह ब्याज मुक्त

इस फैसले के बाद वेंडर्स पर ब्याज का बोझ नहीं रहेगा। लोन व्यवहारिक रूप से शून्य ब्याज पर मिलेगा। बैंक अब कोई अग्रिम कटौती नहीं कर पाएंगे। सरकार सीधे ब्याज का भुगतान करेगी।

स्वनिधि 2.0 से बदली जमीनी हकीकत

ब्याज कटौती से वेंडर्स योजना से दूर हो रहे थे। सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी कारण स्वनिधि 2.0 में बदलाव किए गए। उद्देश्य योजना को भरोसेमंद बनाना है।

 MP बना देश में नंबर वन राज्य

पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश अव्वल है। सितंबर 2025 तक 13.46 लाख वेंडर्स जुड़े थे। राज्य में 2078 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया। अब तक 30 करोड़ की ब्याज सब्सिडी दी जा चुकी है।

तीन चरणों में मिलता है लोन

योजना का ढांचा सरल रखा गया है। पहली किस्त में 10 हजार रुपए मिलते हैं। दूसरी किस्त में 20 हजार रुपए मिलते हैं। तीसरी किस्त में 50 हजार रुपए तक लोन मिलता है।

समय पर भुगतान से बढ़ता फायदा

समय पर भुगतान करने वालों को प्राथमिकता मिलती है। तीन महीने में राशि चुकाने पर अगला लोन मिलता है। इससे क्रेडिट रिकॉर्ड मजबूत होता है। कारोबार बढ़ाने में मदद मिलती है।

बिना गारंटी मिलता है सहारा

इस योजना में कोई गारंटी नहीं लगती। किसी कागज या संपत्ति की जरूरत नहीं। छोटे व्यापारियों को सीधी मदद मिलती है। कोविड से प्रभावित वेंडर्स को राहत मिलती है।

डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त लाभ

सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे रही है। यूपीआई और क्यूआर कोड पर कैशबैक मिलता है। सालाना 1200 रुपए तक का लाभ मिलता है। राशि सीधे बैंक खाते में जाती है।

सरकार का साफ संदेश

सरकार ने बैंकों को साफ निर्देश दिए हैं। अब किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। लाभार्थी को पूरा लोन मिलना तय है। योजना को पारदर्शी बनाया जा रहा है। 

(Sources (References) 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
PM Svanidhi Scheme Official Guidelines

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