PM स्वनिधि योजना में बड़ा बदलाव, रेहड़ी-पटरी वालों के लोन का ब्याज भरेगी सरकार

 5 प्वाइंट में समझें खबर के मायने

1. पीएम स्वनिधि योजना में बैंक पहले ब्याज काटकर लोन दे रहे थे।
2. इससे रेहड़ी-पटरी वालों को पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा था।
3. मध्य प्रदेश सरकार ने इस समस्या पर बड़ा फैसला लिया।
4. अब ब्याज का पूरा बोझ सरकार उठाएगी।
5. पहले कटी ब्याज राशि भी वेंडर्स को मिलेगी।

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मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इससे लाखों रेहड़ी-पटरी वालों को सीधी राहत मिलेगी। अब बैंकों की कटौती से वेंडर्स को नुकसान नहीं होगा। एमपी में स्ट्रीट वेंडर योजना 2.0 के तहत बैंक ब्याज की काटी गई राशि लौटाई जाएगी, और 13 लाख लोगों को 50 हजार तक का लोन मिलेगा।

बिना कटौती के मिलेगा पूरा लोन

दरअसल पहले बैंकों द्वारा लोन देने पर ब्याज काट लिया जाता था, जिससे वेंडर्स को कम रकम मिलती थी। अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है, और लाभार्थी को पूरी स्वीकृत राशि मिलेगी, बिना किसी कटौती के।

पहले कटी राशि लौटाएंगे बैंक

नगरीय प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बैंकों द्वारा पहले काटी गई ब्याज राशि अब लौटाई जाएगी। यह राशि लगभग 120 करोड़ रुपए होगी। यह पैसा सीधे हितग्राहियों को मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: 14 प्रतिशत ब्याज की सीमा तय

इस योजना में 7 प्रतिशत ब्याज केंद्र सरकार देती है, और शेष 7 फीसदी ब्याज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही ब्याज दर की अधिकतम सीमा 14 प्रतिशत तय की गई है। इससे वेंडर्स को ब्याज का बोझ हट जाएगा। 

सूत्र नॉलेज: वेंडर्स के लिए लोन अब पूरी तरह ब्याज मुक्त

यानी इस फैसले के बाद वेंडर्स को लोन पर अब कोई ब्याज नहीं लगेगा। पहले की तरह कोई अग्रिम कटौती नहीं होगी। सरकार खुद ब्याज का भुगतान करेगी, जिससे लोन पूरी तरह से ब्याज मुक्त हो जाएगा।

समय पर भुगतान से मिलेगा फायदा

समय पर भुगतान करने वालों को प्राथमिकता मिलती है। तीन महीने में राशि चुकाने पर अगला लोन मिलता है। इससे क्रेडिट रिकॉर्ड मजबूत होता है। कारोबार बढ़ाने में मदद मिलती है।

बिना गारंटी मिलता है सहारा

इस योजना में कोई गारंटी नहीं लगती। किसी कागज या संपत्ति की जरूरत नहीं। छोटे व्यापारियों को सीधी मदद मिलती है। कोविड से प्रभावित वेंडर्स को राहत मिलती है।

डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त लाभ

सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे रही है। यूपीआई और क्यूआर कोड पर कैशबैक मिलता है। सालाना 1200 रुपए तक का लाभ मिलता है। राशि सीधे बैंक खाते में जाती है।

आगे क्या: स्वनिधि 2.0 से बदली जमीनी हकीकत

स्वनिधि 2.0 में बदलाव किए जा रहे हैं। पहले ब्याज कटौती के कारण वेंडर्स योजना से बाहर हो रहे थे। सरकार अब इस योजना को और भरोसेमंद बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

निष्कर्ष: MP बना देश में नंबर वन राज्य

मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना में देश का नंबर एक राज्य बन चुका है। 13.46 लाख वेंडर्स जुड़ चुके हैं, और 2078 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया है। इसके अलावा, 30 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी दी जा चुकी है, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है। योजना का ढांचा सरल रखा गया है। पहली किस्त में 10 हजार रुपए मिलते हैं। दूसरी किस्त में 20 हजार रुपए मिलते हैं। तीसरी किस्त में 50 हजार रुपए तक लोन मिलता है।

Sources 

• नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
• PM Svanidhi Scheme Official Guidelines

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