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स्कूल शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन, ये नियम तोड़े तो लगेगा दो लाख का जुर्माना...
Aman Vaishnav | Published:
स्कूल शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन
स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नियमों का पालन न करने पर मान्यता रद्द होगी। साथ ही 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्यप्रदेश के निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है।
- अब मान्यता, नवीनीकरण और शाखा विस्तार के नियम पहले से सख्त होंगे।
- नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर दो लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है।
- छात्र संख्या के हिसाब से स्कूलों को सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होगी।
- स्कूलों को अब इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक व्यवस्था और सुरक्षा जैसे मानक पूरे करने होंगे।
वहीं अगर कोई स्कूल सरकार की शर्तें पूरी नहीं करता तो उसे पहले नोटिस मिलेगा। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो मान्यता रद्द हो सकती है।
साथ ही दो लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कदम स्कूलों में गड़बड़ियां रोकने के लिए उठाया गया है।
क्या-क्या होगा अनिवार्य
अब स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक व्यवस्था और आईसीटी (ICT – Information and Communication Technology) जैसी सुविधाएं जरूरी होंगी। प्रयोगशाला, पुस्तकालय और सुरक्षा निधि जैसे प्रावधान भी अनिवार्य किए गए हैं।
इसका मतलब है कि अब सिर्फ कागजी मान्यता से काम नहीं चलेगा। स्कूलों को जमीन पर भी बुनियादी सुविधाएं दिखानी होंगी। इससे बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों बेहतर होने की उम्मीद है।
राज्य मान्यता समिति बनेगी
समिति में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव शामिल होंगे। इसके अलावा आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी सदस्य होंगे। यानी बड़े फैसले अब सिर्फ एक अधिकारी नहीं, पूरी समिति मिलकर लेगी।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है
हर साल 30 सितंबर तक मिले आवेदन उसी शैक्षणिक सत्र के लिए माने जाएंगे। इसके बाद आने वाले आवेदन अगले सत्र के लिए वैध होंगे।
बिना नई मान्यता लिए कोई भी स्कूल नई शाखा शुरू नहीं कर सकेगा। आवेदन मिलने के बाद अधिकारी को 45 दिन के भीतर फैसला लेना होगा।
वहीं अगर आवेदन अधूरा है तो 15 दिन के भीतर गलतियां बताई जाएंगी। आवेदक को तय समय में संशोधित आवेदन देना होगा।
सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी देनी होगी
हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों साथ चलाने वाले स्कूलों के लिए राशि अलग है। 250 छात्र तक 40 हजार, 251 से 500 तक 50 हजार रुपए जमा करने होंगे। 501 से 750 छात्र तक 75 हजार और 751 से ज्यादा पर एक लाख रुपए देने होंगे।
आवेदन शुल्क भी छात्र संख्या पर तय किया गया है। 500 छात्र तक 2,500 रुपए, 501 से 1000 तक 5,000 रुपए शुल्क लगेगा। 1001 से 2000 छात्र तक 7,500 रुपए और 2000 से ज्यादा छात्रों पर 10 हजार रुपए शुल्क देना होगा।
मान्यता रद्द होने पर क्या होगा
अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो एक लाख से दो लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में राज्य मान्यता समिति की मंजूरी से मान्यता पूरी तरह खत्म भी हो सकती है। यानी बार-बार नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी।
अपील का अधिकार भी मिलेगा
अगर आयुक्त के फैसले से भी संतुष्टि नहीं मिलती तो राज्य मान्यता समिति में दूसरी अपील की जा सकती है। हर अपील के साथ पांच हजार रुपए का शुल्क देना जरूरी होगा। इस तरह स्कूलों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा।
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