कॉन्क्लेव में 5 देशों के प्रतिनिधियों से CM मोहन यादव करेंगे वन-टू-वन

Sandeep Kumar | Updated:
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 दिसंबर 2024 को नर्मदापुरम में 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 5 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 दिसंबर 2024 को नर्मदापुरम में 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन वाले लोग शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य नर्मदापुरम को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, साथ ही स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना भी है। कार्यक्रम में एमएसएमई, निवेश प्रोत्साहन, और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी चर्चा होगी।

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6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का महत्व

नर्मदापुरम का यह आयोजन राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और एमएसएमई के लिए नई संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। 75 प्रमुख निवेशक और 5 देशों के प्रतिनिधि यहां उद्योग और रोजगार के लिए नए रास्ते खोजने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का वर्चुअल भूमिपूजन और उद्घाटन करेंगे, और निवेशकों के साथ वन-टू-वन मीटिंग करेंगे।

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नर्मदापुरम की नई पहचान

नर्मदापुरम, जो पहले अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था, अब एक उभरते हुए औद्योगिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और वस्त्र क्षेत्रों में नए अवसरों का पता लगाना है। इस आयोजन की थीम नए क्षितिज, नई संभावनाएं है।

स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी

कॉन्क्लेव में 60 से अधिक स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जहां एमएसएमई, पर्यटन, हस्तशिल्प विकास निगम और ओडीओपी (ODOP) उत्पादों का प्रदर्शन होगा। यह प्रदर्शनी स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने और उनका प्रचार करने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगी। इसमें निवेशकों के साथ साझेदारी के अवसर भी मिलेंगे।

उद्योग और रोजगार के लिए नया कदम

कॉन्क्लेव का उद्देश्य नर्मदापुरम को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करना और सरकार तथा निवेशकों के बीच सहयोग को सशक्त बनाना है। यह आयोजन नर्मदापुरम को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा और प्रदेश के हर क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा।

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