SAGA ग्रुप पर ED का छापा, 1.53 करोड़ कैश समेत 30 करोड़ की संपत्ति जब्त

• ED ने SAGA ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की।
• मुंबई और भोपाल के आवासीय तथा व्यावसायिक परिसर जांचे गए।
• ग्रुप पर निवेशकों से 10 हजार करोड़ रुपए जुटाने का आरोप है।
• जांच में 50 से अधिक शेल कंपनियों का नेटवर्क मिला।
• मुख्य नियंत्रक समीर अग्रवाल विदेश में फरार बताया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED (Enforcement Directorate) ने SAGA ग्रुप पर कार्रवाई तेज की है। मामला कथित पोंजी योजनाओं और निवेशकों की रकम से जुड़ा है। एजेंसी ने मुंबई और भोपाल में कई ठिकानों पर छापे मारे। ये परिसर समीर अग्रवाल और उनके सहयोगियों से जुड़े बताए गए हैं।

तलाशी अभियान 13 से 16 अगस्त 2026 के बीच चला। इसमें कई आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की जांच हुई। ED ने भारी मात्रा में वित्तीय दस्तावेज मिलने का दावा किया है। डिजिटल उपकरण और संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड भी जांचे गए हैं।एजेंसी का दावा अभी अदालत में साबित होना बाकी है। मामले में अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया से होगा।

ED के अनुसार छापों में 1.53 करोड़ रुपए नकद मिले। करीब 35 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई। अधिकारियों को सोने के आभूषण और चांदी की बुलियन मिली। इनकी कीमत करीब 5.25 करोड़ रुपए बताई गई है। जांच के दौरान कई संपत्तियों को फ्रीज किया गया। उनकी मालिकाना जानकारी और भुगतान का रिकॉर्ड जांचा जा रहा है।

एजेंसी ने वित्तीय निवेश से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए। इनमें सूचीबद्ध शेयर और सिक्योरिटीज का रिकॉर्ड शामिल है। इन शेयरों और सिक्योरिटीज की कीमत 30 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई। म्यूचुअल फंड निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं।

एलआईसी (Life Insurance Corporation) पॉलिसियों से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच में आए। कई बैंक खातों में मौजूद रकम की जानकारी मिली। जांच में नौ महंगी गाड़ियों का विवरण भी सामने आया। इनके भुगतान और वास्तविक मालिकों की जांच जारी है। ED ने इसे कथित अपराध की कमाई से जुड़ी संपत्ति बताया। यह दावा अदालत की जांच के अधीन रहेगा।

ED का कहना है कि जनता से मुख्यतः नकद रकम ली गई। यह पैसा एजेंटों और क्षेत्रीय नेटवर्क से जुटाया गया। रकम पहले स्थानीय स्तर पर जमा की जाती थी। इसके बाद क्षेत्रीय कैश चेस्ट में भेजी जाती थी। ग्रुप ने कई निवेश योजनाएं बाजार में उतारी थीं। इनमें रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल थे।

मासिक आय देने वाली योजनाएं भी चलाई गईं। निवेशकों को तय समय पर अधिक लाभ का भरोसा दिया गया। कई निवेशकों को तीन से पांच साल का समय बताया गया। रकम दोगुनी या तिगुनी होने का दावा किया गया। कुछ लोगों को महंगी कार देने का भरोसा भी मिला। स्थानीय एजेंट इन दावों का प्रचार करते थे।

जांच एजेंसी के अनुसार इन वादों का मजबूत कारोबारी आधार नहीं था। पर्याप्त आय देने वाला व्यवसाय भी नहीं मिला। ED ने कथित फर्जी बैंकिंग ढांचे का दावा किया है। आकर्षक रिटर्न से लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश हुई।

पोंजी योजना में नए निवेशकों का पैसा इस्तेमाल होता है। उसी रकम से पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता है। शुरुआत में कुछ निवेशकों को समय पर पैसे मिले। इससे आसपास के लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। समय पर भुगतान मिलने से निवेशक योजना का प्रचार करते थे। कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों को भी निवेश कराया।

एजेंटों को नए निवेश पर कमीशन दिया जाता था। इससे नेटवर्क गांवों और छोटे शहरों तक पहुंचा नए निवेश से पहले निवेशकों को ऊंचा रिटर्न दिखाया गया। जोखिम और नियामक स्थिति स्पष्ट नहीं बताई गई। ED के अनुसार वास्तविक कारोबार से पर्याप्त आमदनी नहीं हो रही थी। इसके बावजूद बड़े रिटर्न के वादे जारी रहे।

निवेश की अधिकांश रकम कथित रूप से दूसरी जगह भेजी गई। कुछ रकम निजी लाभ के लिए इस्तेमाल हुई। कमीशन और प्रचार पर भी निवेशकों का पैसा खर्च हुआ। इससे पूरी व्यवस्था नए निवेश पर निर्भर होती गई। नया निवेश रुकने पर भुगतान व्यवस्था बिगड़ने लगी। इसके बाद कई निवेशकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

तलाशी में 50 से अधिक शेल कंपनियों का नेटवर्क सामने आया। इन कंपनियों का नियंत्रण चुनिंदा ऑपरेटरों के पास था। शेल कंपनी आमतौर पर वास्तविक कारोबार बहुत कम करती है। इसका उपयोग रकम घुमाने के लिए हो सकता है।

ED के अनुसार निवेशकों का पैसा इन कंपनियों में भेजा गया। इसके लिए कई बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ। रकम को अलग-अलग खातों में बार-बार भेजा गया। इससे पैसे के असली स्रोत को छिपाने का प्रयास हुआ। कुछ रकम कथित हवाला चैनलों से भेजी गई। हवाला लेनदेन औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था के बाहर होता है।

जांच एजेंसी को देश के भीतर निवेश के संकेत मिले हैं। विदेशों में संपत्ति खरीदने की संभावना भी जांची गई। चल और अचल संपत्तियों में निवेश का रिकॉर्ड मिला। इनके भुगतान का निवेशक रकम से संबंध खोजा जा रहा है। ED बैंक खातों और कंपनी रिकॉर्ड का मिलान कर रही है। निदेशकों और लाभार्थी मालिकों की पहचान भी की जा रही है।

ED ने समीर अग्रवाल को SAGA ग्रुप का प्रमुख नियंत्रक बताया है। वह ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बताए गए हैं।जांच एजेंसी के अनुसार वह देश छोड़कर जा चुके हैं। उन्हें फिलहाल फरार बताया गया है। एजेंसी उनके स्थान और विदेशी संपर्कों की जांच कर रही है। संबंधित कानूनी प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा सकती है।

ED पहले दो अस्थायी कुर्की आदेश जारी कर चुकी है। इनके तहत कई संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। अस्थायी कुर्की का मतलब अंतिम जब्ती नहीं होता। अदालत और सक्षम प्राधिकरण इसकी आगे समीक्षा करते हैं। समीर अग्रवाल या उनके वकील का नया पक्ष उपलब्ध नहीं है। उनका जवाब मिलने पर आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी।

ग्रुप के प्रमुख अधिकारी रवि शंकर तिवारी भी जांच के घेरे में हैं। वह 2009 से नेटवर्क से जुड़े बताए गए हैं। ED ने उन्हें 14 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) के तहत हुई।

अगले दिन उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दस दिन की ED हिरासत मंजूर की थी। एजेंसी ने उनके बैंक खातों में बड़ी रकम मिलने का दावा किया। यह रकम SAGA ग्रुप की कंपनियों से आई थी।

ED के अनुसार रकम का संतोषजनक कारण नहीं बताया गया। उनके परिवार से जुड़े खातों की भी जांच हुई। जांच में कई मकान और व्यावसायिक संपत्तियां सामने आईं। इनके भुगतान का स्रोत भी खंगाला जा रहा है।

ED ने 24 जुलाई को विशेष अदालत में शिकायत दाखिल की। आरोपों पर अदालत का अंतिम निर्णय अभी बाकी है। रवि तिवारी को अपना पक्ष रखने का कानूनी अधिकार है। गिरफ्तारी को दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता।

ED की जांच कई पुलिस मामलों के आधार पर शुरू हुई। ये मामले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज थे। ललितपुर और टीकमगढ़ में निवेशकों ने शिकायतें दी थीं। अन्य राज्यों में भी संबंधित मामले दर्ज हुए। इन एफआईआर (First Information Report) में धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। विश्वासघात और रकम के गलत इस्तेमाल की शिकायतें भी थीं।

एलयूसीसी (Loni Urban Multi State Credit and Thrift Cooperative Society) भी जांच में शामिल है। इससे जुड़ी दूसरी सहकारी समितियां भी जांच के दायरे में हैं। लस्टीनेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर भी आरोप लगे। ऑप्शन वन इंडस्ट्रीज का नाम भी मामलों में आया।

ED का अनुमान करीब 10,314 करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी का है। देशभर के 30.51 लाख निवेशक प्रभावित बताए गए हैं। हालांकि विभिन्न एजेंसियों की जांच का दायरा अलग है। उत्तराखंड में एलयूसीसी की रकम अलग आंकी गई है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तराखंड वाले मामलों की जांच की। वहां लगभग 800 करोड़ रुपए जमा होने का दावा है।

कथित घोटाले में छोटे निवेशकों की बचत फंसी है। इनमें ग्रामीण और मध्यम आय वाले परिवार शामिल हो सकते हैं। कई लोगों ने ज्यादा रिटर्न के लिए जमा पूंजी लगाई। एजेंटों के भरोसे निवेश करने वाले भी बड़ी संख्या में थे। कुछ निवेशकों को शुरुआती भुगतान मिला था। बाद में कई लोगों को उनकी परिपक्व रकम नहीं मिली।

जांच एजेंसियां निवेश और संपत्तियों का पूरा हिसाब बना रही हैं। फ्रीज संपत्तियों से वसूली की संभावना देखी जाएगी। निवेशकों को अपने सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। जमा पर्ची और बैंक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

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