मध्यप्रदेश में महंगाई भत्ता (DA) में कितनी वृद्धि की जाएगी?

मध्यप्रदेश में अगले तीन वर्षों में महंगाई भत्ता 30 प्रतिशत तक बढ़ेगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे मार्च तक 64 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

रोलिंग बजट प्रणाली क्या है और इसका क्या लाभ है?

रोलिंग बजट प्रणाली के तहत बजट को आर्थिक बदलाव, डिमांड चेन में व्यवधान या ग्राहक की बदलती मांग के अनुसार शीघ्रता से समायोजित किया जा सकता है। इससे विभागों को बजट में लचीलापन मिलता है और योजनाओं के खर्च को समयानुसार बदला जा सकता है।

पांचवें और छठे वेतनमान के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता कैसे बढ़ेगा?

पांचवें और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को हर साल 10 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाएगा। छठे वेतनमान में कर्मचारियों को वर्तमान में 252 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है, जिसे 2028-29 तक बढ़ाकर 295 प्रतिशत किया जाएगा।

एमपी में 3 साल में 30% तक बढ़ेगा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता , जानें किसे कितना होगा फायदा

Dablu Kumar | Aug 20, 2025, 12:16 IST

DA hike

मध्यप्रदेश में अगले तीन वर्षों में महंगाई भत्ता 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे मार्च तक 64 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में अगले तीन वर्षों में 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक महंगाई भत्ता को 9 प्रतिशत बढ़ाकर 64 प्रतिशत किया जाए। माना जा रहा है कि इसमें से 4 प्रतिशत का बढ़ोतरी दिवाली तक लागू कर दी जाएगी, जबकि बाकी 5 प्रतिशत मार्च के अंत तक दिया जाएगा।

ऐसा बताया जा रहा है कि हर साल महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी और चुनावी साल 2028-29 तक इसे 94 प्रतिशत तक पहुंचा दिया जाएगा। इस बढ़ोतरी के साथ सरकार ने रोलिंग बजट प्रक्रिया को भी लागू करने की तैयारी में है।

इसके अलावा वित्त विभाग ने विभागवार बजट की सीमा भी तय कर दी है। अब विभाग प्रमुख अपने विभाग के बजट में आवश्यकतानुसार बदलाव कर सकेंगे, लेकिन वे तय सीमा से अधिक बजट का प्रावधान नहीं कर पाएंगे।

क्या होता है रोलिंग बजट?

रोलिंग बजट के तहत आर्थिक बदलाव, डिमांड चेन में व्यवधान या ग्राहक की बदलती मांग के आधार पर बजट को शीघ्रता से समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कंपनी का बजट जनवरी से दिसंबर तक निर्धारित है और एक महीना बीतने के बाद जनवरी की अवधि समाप्त हो जाती है, तो कंपनी अगले जनवरी के लिए एक नया बजट जोड़ देती है। इस तरह, कंपनी के पास हमेशा 12 महीने की कार्य योजना अवधि बनी रहती है, जो वर्तमान वर्ष के फरवरी से अगले साल के जनवरी तक होती है।

मार्च तक महंगाई भत्ता में 9 प्रतिशत की वृद्धि

सरकार ने मार्च 2026 तक महंगाई भत्ता (DA) में 9 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत, 2026-27 के बजट से पहले महंगाई भत्ता 64 प्रतिशत तक पहुंचाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है।

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इस साल दिवाली तक 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू होने की संभावना है, जबकि शेष 5 प्रतिशत अगले साल फरवरी और मार्च के दौरान दो किस्तों में दिया जाएगा, ताकि 31 मार्च तक महंगाई भत्ता 64 प्रतिशत तक पहुंच सके।

वित्त विभाग का प्लान

वित्त विभाग ने बताया है कि जिन विभागों में पांचवें और छठे वेतनमान के कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें भी हर साल 10 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाएगा। इस वक्त छठे वेतनमान के तहत कर्मचारियों को 252 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है। इसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे बढ़ाकर 265 फीसदी किया जाएगा। इसी आधार पर वित्तीय वर्ष 2027-28 में 280 फीसदी और 2028-29 में 295 फीसदी बढ़ाने का प्लान है। बता दें कि, इसके जरिए ही विभागों को रोलिंग बजट तैयार करना होगा। साथ ही, राज्य सरकार के उपक्रमों, निगमों और मंडलों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसी तर्ज पर महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।

इस वक्त प्रदेश के शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पांचवें वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को वर्तमान में 315 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता का लाभ रहे हैं। ऐसे में वर्ष 2026-27 में यह 325 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। वहीं, साल 2027-28 में 335 फीसदी और 2028-29 में 345 फीसदी तक महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए भी बजट प्रावधान करने की तैयारी में है।

वित्त विभाग ने विभागों को रोलिंग बजट तैयार करने के निर्देश दिया है। साथ ही, अगले तीन वर्षों के लिए बजट की अलग-अलग सीमा तय कर दी है। इस सीमा के तहत ही विभागों को बजट तैयार करना होगा। यह वर्ष 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए निर्धारित की गई है।

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31 अक्टूबर तक लिए जाएंगे नई योजनाओं के प्रस्ताव

वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक विभाग के अधीनस्थ बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को निर्धारित सीमा के भीतर अपने बजट में आवश्यकतानुसार बदलाव कर सकते हैं, लेकिन विभाग का कुल बजट हमेशा तय सीमा के भीतर ही करना आवश्यक होगा।

वित्त विभाग ने पहले ही यह निर्देश दिया है कि अब हर योजना के लिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि उस पर खर्च क्यों किया जा रहा है, उसका लाभ किसे मिलेगा और इसका सामाजिक व आर्थिक प्रभाव क्या होगा। इसके साथ ही विभागों की नई योजनाओं के प्रस्ताव 31 अक्टूबर तक लिए जाएंगे।

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FAQ

मध्यप्रदेश में महंगाई भत्ता (DA) में कितनी वृद्धि की जाएगी?
मध्यप्रदेश में अगले तीन वर्षों में महंगाई भत्ता 30 प्रतिशत तक बढ़ेगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे मार्च तक 64 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।
रोलिंग बजट प्रणाली क्या है और इसका क्या लाभ है?
रोलिंग बजट प्रणाली के तहत बजट को आर्थिक बदलाव, डिमांड चेन में व्यवधान या ग्राहक की बदलती मांग के अनुसार शीघ्रता से समायोजित किया जा सकता है। इससे विभागों को बजट में लचीलापन मिलता है और योजनाओं के खर्च को समयानुसार बदला जा सकता है।
पांचवें और छठे वेतनमान के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता कैसे बढ़ेगा?
पांचवें और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को हर साल 10 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाएगा। छठे वेतनमान में कर्मचारियों को वर्तमान में 252 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है, जिसे 2028-29 तक बढ़ाकर 295 प्रतिशत किया जाएगा।

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