सौरभ शर्मा पर बड़ी कार्रवाई, ED ने धनकुबेर पूर्व सिपाही की 92 करोड़ की संपत्ति अटैच की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सौरभ शर्मा की 92 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है, जिसमें उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी भी शामिल है।

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Raj Singh
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सौरभ शर्मा (Saurabh Sharma), जो एक पूर्व परिवहन विभाग का अधिकारी था, उस पर भ्रष्टाचार और काली कमाई का आरोप है। अब इसी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उसकी 92 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। यह संपत्ति न केवल सौरभ के नाम पर, बल्कि उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर भी खरीदी गई थी। इन संपत्तियों में भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में स्थित प्रॉपर्टी शामिल हैं।

ईडी की कार्रवाई का होगा बड़ा असर

बता दें कि ED की कार्रवाई के तहत यह संपत्ति किसी भी खरीद-बिक्री या ट्रांसफर से रोकी जाएगी। इसके साथ ही, आयकर विभाग ने सौरभ के सहयोगी चेतन सिंह गौर से जुड़ी 52 किलो सोने और 11 करोड़ रुपए की नकद राशि भी अटैच की है, जिन्हें 19 और 20 दिसंबर 2024 की दरमियानी रात कार से बरामद किया गया था।

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कहां-कहां की संपत्ती अटैच ?

ED ने सौरभ की काली कमाई से खरीदी गई अलग-अलग संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में शामिल हैं:

  • सौरभ शर्मा: भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित ई-7/78 में सौरभ का घर अटैच किया गया है। इसके अलावा, अविरल कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर खरीदी गई 9 संपत्तियां भी जब्त की गई हैं, जिनमें 7 भोपाल और 2 इंदौर में स्थित हैं।

  • माँ और पत्नी के नाम पर संपत्ति: सौरभ की मां उमा शर्मा और पत्नी दिव्या के नाम पर ग्वालियर में एक प्लॉट और कृषि भूमि अटैच की गई है। भोपाल में जिस जमीन पर एक स्कूल का निर्माण हो रहा था, वह भी दिव्या के नाम पर थी और उसे भी जब्त कर लिया गया है।

  • सास रेखा तिवारी: सौरभ की सास के नाम पर भोपाल के मुगलिया कोट में 0.5 हेक्टेयर और कुशलपुरा में 2 हेक्टेयर जमीन अटैच की गई है।

  • सहयोगी शरद जायसवाल: शरद के नाम पर भी भोपाल में एक प्लॉट और हिनौतिया आलम में कृषि भूमि जब्त की गई है। साथ ही, अन्य 5 प्लॉट भी अटैच किए गए हैं।

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सौरभ शर्मा की काली कमाई और उसके खिलाफ कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सौरभ शर्मा की यह काली कमाई अलग-अलग स्रोतों से आई है, जिनमें उसकी सरकारी नौकरी, अवैध प्रॉपर्टी खरीदारी और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियां शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और यह संदेश दे रही है कि अवैध संपत्ति की रक्षा नहीं की जाएगी।

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