अफसरों के डर से नहीं रुकेगा रेत खनन, SC की एमपी समेत 3 राज्यों को फटकार

• अवैध रेत खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सहित तीन राज्यों को फटकार लगाई है।
• कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल अफसरों के डर से नहीं जिम्मेदारी से होनी चाहिए।
• मध्य प्रदेश के कई जिलों में हाईटेक कैमरों और कंट्रोल सेंटर के साथ आठ नए चेक-पोस्ट बनाए जाएंगे।
• चंबल नदी में पानी घटने से घड़ियाल, डॉल्फिन और कछुओं के घर उजड़ रहे हैं।
• युवाओं को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और ईको-टूरिज्म से जोड़ा जाएगा। इससे रेत खनन रुक सकेगा

चंबल सेंचुरी (National Chambal Sanctuary) इलाके में अवैध रूप से हो रहे रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने साफ शब्दों में टिप्पणी की है।

उन्होंने कहा है कि पर्यावरण को बचाना सिर्फ कोर्ट के बार-बार टोकने या अफसरों के डर का काम नहीं होना चाहिए। यह सरकारों की अपनी जिम्मेदारी है।

हालांकि कोर्ट ने एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जवाबों में पहले से बेहतर तालमेल और सक्रियता नजर आई है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी।

अवैध खनन को पूरी तरह रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों में 8 नए चेक-पोस्ट बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए सरकार ने 30 दिन का समय मांगा है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले 6 महीने के भीतर इन जगहों पर सीसीटीवी और कंट्रोल बनें। साथ ही सेंटर और नाइट विजन कैमरों वाला एक मजबूत और हाईटेक निगरानी सिस्टम शुरू हो जाना चाहिए।

विशेष रूप से मुरैना और धौलपुर बॉर्डर के पुल और उसके आसपास के इलाकों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। NHAI को इस पूरी निगरानी का लाइव वीडियो फीड मध्य प्रदेश पुलिस और वन विभाग के साथ शेयर करना होगा।

अदालत ने केवल कार्रवाई करने के निर्देश नहीं दिए, बल्कि प्रकृति और वहां रहने वाले जीवों को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं।

चंबल और उसकी सहायक नदियों में पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। पानी घटने से नदी में रहने वाले घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और कछुओं के आशियाने पर बुरा असर पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पूरे नदी क्षेत्र के पानी के स्तर की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट का मानना है कि केवल पुलिस के डंडे या मुकदमों से अवैध खनन नहीं रुक सकता है। इसके लिए राज्यों को स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होदा।

साथ ही स्किल डेवलपमेंट और ईको-टूरिज्म की योजनाएं तैयार करनी होंगी। इससे उन्हें कमाई का सही जरिया मिल सकेगा।

चंबल में फील्ड स्टाफ पर अक्सर हमले होते हैं। इसे देखते हुए कोर्ट ने फॉरेस्ट गार्ड और फ्रंटलाइन कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा देने पर विचार करने को कहा है।

इसके साथ ही वन विभाग में खाली पड़े फॉरेस्ट गार्ड के पदों को एक साल के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करके भरने का आदेश दिया है।

लोग चंबल पुल से गुजरते समय नदी में कचरा फेंक देते हैं। इससे पानी गंदा होता है। कोर्ट ने एनएचएआई को चंबल पुल पर सुरक्षा जाली लगाने को कहा है।

बता दें कि चंबल में घड़ियाल के अलावा दुर्लभ रेड-क्राउन्ड रूफ टर्टल और संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती हैं।

कोर्ट ने तीनों राज्यों की सरकारों से पूछा है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने या घायल होने वाले वनकर्मियों के लिए फिलहाल क्या नीतियां हैं? कोर्ट ने उनके मुआवजे, अनुकंपा नियुक्ति और बीमा कवर की पूरी जानकारी मांगी है।

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