राज्य सेवा परीक्षा 2021 और सेट का रिजल्ट इसी सप्ताह, शासन से आ गई रिजल्ट जारी करने की मंजूरी

संजय गुप्ता, INDORE. राज्य सेवा परीक्षा 2021 मेंस और सेट का रिजल्ट अगले सात दिनों में जारी हो सकता है। यह रिजल्ट पहले से ही तैयार है, लेकिन चुनाव के चलते मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने इस मामले में आचार संहिता का हवाला देते हुए मप्र शासन से मार्गदर्शन मांगा था। शासन स्तर से इस संबंध में आयोग को हाल ही में पत्र मिल गया है जिसमें उन्हें रिजल्ट जारी करने की मंजूरी मिल गई है। 'द सूत्र' ने पहले ही बताया था कि रिजल्ट 17 नवंबर बाद ही होगा क्योंकि अधिकारी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव महसूस कर रहे हैं और किसी चक्कर में नहीं पड़ने की विचारधारा से काम कर समय निकाल रहे हैं।

इस सप्ताह बैठक कर आयोग जारी करेगा

चुनावी प्रक्रिया और त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद आयोग का पूरा स्टॉफ सोमवार से सौ फीसदी क्षमता के साथ वर्किंग में आ जाएगा। सोमवार को सबसे पहले रुके हुए रिजल्ट को लेकर ही अधिकारियों की बैठक होगी और इस संबंध में आगे प्रक्रिया की जाएगी। माना जा रहा है कि तीन-चार दिन में ही यह रिजल्ट जारी हो जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट तो पहले से ही तैयार है।

राज्य सेवा परीक्षा 2019 और 2023 प्री दो और मुद्दे विचार में

उधर आयोग के पास दो और विवादित मुद्दे बाकी है, इसमें राज्य सेवा परीक्षा 2019 को लेकर हाईकोर्ट में फिर से रिट लगाने का मामला है और दूसरा मुद्दा राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्री का है। लगातार यह मांग उठ रही है कि जब राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2022 को रिशेड्यूल कर दिसंबर अंत में कर दिया गया है तो फिर 17 दिसंबर को होने वाली राज्य सेवा परीक्षा प्री 2023 को भी रिशेड्यूल किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के सिलेबस, तैयारियों में अंतर होता है तो फिर इस पर भी आयोग को विचार करना चाहिए। उम्मीदवार कें मांग है कि कम से कम एक माह का गेप देना चाहिए। यह मुद्दे भी आयोग के विचार में हैं।

रिजल्ट बेवजह रोका गया, मंजूरी की जरूरत ही नहीं थी

आयोग के पास राज्य सेवा परीक्षा 2021 मेंस और सेट का रिजल्ट अक्टूबर अंत से ही तैयार रखा हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने चुनावी आचार संहिता में भी रिजल्ट जारी किए हैं, लेकिन मप्र आयोग ने ऐसा नहीं किया और कोई आचार संहिता प्रभावी नहीं होने के बाद भी इसमें शासन स्तर पर पत्र लिखकर मार्गदर्शन लेने की प्रक्रिया कर वोटिंग (17 नवंबर) तक का समय पास किया। अब यह समय गुजर गया है तो अधिकारी इस रिजल्ट की प्रक्रिया कर रहे हैं।

पांच साल से नहीं मिला शासन को अधिकारी

उल्लेखनीय है कि आयोग ने अंतिम बैच 2018 की निकाली थी, उसी बैच के डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी व अन्य अधिकारी अभी काम कर रहे हैं। साल 2020 का फाइनल रिजल्ट जरूर आयोग ने दिया है, लेकिन इनका अंतिम रिजल्ट आए भी चार माह का समय हो गया है और इन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग का नियम तीन माह में नियुक्ति देने का है। यानि पांच साल से सिस्टम में नया अधिकारी नहीं मिला है।