राज्य सेवा परीक्षा 2021 और सेट का रिजल्ट शासन की मंजूरी के बाद होंगे जारी, साल 2019 की प्रक्रिया पर विचार जारी

राज्य सेवा परीक्षा 2021 की मेंस का वैल्यूशन काम पूरा हो चुका है और रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है। इस तरह सेट परीक्षा का भी आयोग ने रिजल्ट बनाकर तैयार कर लिया है। लेकिन इन दोनों के रिजल्ट जारी करने को लेकर आयोग ने आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए मप्र शासन से एक बार मार्गदर्शन चाहा है। जैसे ही इस पर सामान्य प्रशासन विभाग मप्र शासन द्वारा आयोग को सूचित किया जाएगा, वैसे ही आयोग इस पर फाइनल काम कर रिजल्ट जारी कर देगा। शासन से सूचना आने के बाद आयोग को सात दिन से भी कम समय लगेगा।

उधर राज्य सेवा परीक्षा 2019 को लेकर सभी परेशान है। इस मामले में अलग-अलग आ चुके कोर्ट के फैसलों के चलते प्रक्रिया अटकी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश से 369 उम्मीदवारों के इंटरव्यू कराने हैं, जिन्हें आयोग दूसरी बार जारी रिजल्ट में फेल घोषित कर चुका है। वहीं इसी मामले में रिमेंस नहीं लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है जिसमें मंगलवार को सुनवाई थी लेकिन जानकारी के अनुसार तारीख पांच दिसंबर हो गई है। आयोग अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ही रूका हुआ था, अब आगे विधिक सलाह करके इनके इंटरव्यू के लिए सूचना जारी करने का काम करेगा।

आयोग ने हाईकोर्ट के नार्मलाइजेशन संबंधी आदेश के बाद इस मामले में स्पष्टीकरण के लिए रिट पिटीशन लगाई थी लेकिन वह खारिज हो चुकी है। यह मंजूर होती तो आयोग को और स्थिति क्लियर हो जाती कि इन फेल अभ्यर्थियों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है, उन्कें किस कैटेगरी 87 या 13 फीसदी में रखना है और अन्य मुददे भी। आयोग की दुविधा यह है कि एक और परीक्षा नियम गलत बताने वाला फैसला आया, जिसके बाद आयोग ने पुराना रिजल्ट शून्य कर नए सिरे से अक्टूबर 2022 में प्री का रिजल्ट जारी किया। इसके बाद दूसरा फैसला आया कि रिमेंस नहीं केवल नए सिरे से चयनित उम्मीदवारों की मेंस हो। फिर एक फैसला आया नार्मलाइजेशन करा जाए। एक अन्य आदेश आया जिन्हें फेल किया 369 उन सभी के इंटरव्यू भी लिए जाएं। वहीं कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया कि रिजल्ट शून्य हुआ तो फिर रिमेंस होना थी, वहीं मप्र हाईकोर्ट कह चुका कि रिमेंस की जरूरत ही नहीं थी। किसी भी एक प्रक्रिया से रिजल्ट पर मुहर नहीं लग रही है और अलग-अलग आदेशों के चलते पूरी खिचड़ी बन चुकी है। जिस पर उच्चतम कोर्ट की मुहर के बाद ही कुछ हो सकता है। हालांकि आयोग कोशिश कर रहा है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार 369 इंटरव्यू प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और फिर कोर्ट से मार्गदर्शन लेकर रिजल्ट को तैयार किया जाए। हालांकि अभी इंटरव्यू के लिए विंडो तलाशी जा रही है।

- सूत्रों के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्री की 17 दिसंबर की तारीख बढ़ाने का आयोग कोई विचार नहीं कर रहा है। वैसे भी तीन दिसंबर को राजनीतिक घटनाक्रम बदलेगा और नई सरकार को लेकर मतगणना परिणाम आएगा। उसी अनुसार ही फिर आगे शासकीय फैसले होंगे।

- पीएससी ने डीएसपी रेडियो के इंटरव्यू के लिए कई बार तकनीकी मुद्दे क्लीयर करने के लिए विभाग को पत्र लिखे हैं लेकिन जवाब नहीं आने से यह प्रक्रिया अटकी हुई है। इसके अभी सुलझने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि बिना शासन के दखल के यह हल नही होगा।

- एडीपीओ के इंटरव्यू के लिए फिलहाल विंडो नहीं है और आयोग के घोषित टाइमटेबल पर ही होगी।