मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद लालवानी, विधायक मेंदोला, वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत

Sanjay Gupta | Published:May 10, 2025, 10:55 IST

supreme-court-relief-kailash-vijayvargiya-and-indore-leaders

24 साल पुराने एक जमीन घोटाले के मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक मधु वर्मा और पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है।

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही सांसद शंकर लालवानी, विधानसभा इंदौर-दो के विधायक रमेश मेंदोला, राउ के विधायक मधु वर्मा और पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा—इन सभी नेताओं को एक 24 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है।

खबर यह भी...इंदौर के होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा पाकिस्तान से पंगा मत लो

इन पर यह लगे थे आरोप

साल 2001-02 में इंदौर में पीपल्याहाना तालाब को रीजनल पार्क में विकसित करने की तैयारी हुई थी। इसके लिए होलकर घराने की कुछ जमीन अधिग्रहित की गई और उन्हें इसके बदले में नवरतन बाग में जमीन दी गई। इस पर इन सभी पर आरोप लगे थे कि इन्होंने सस्ती जमीन ली और बदले में लाभ पहुंचाते हुए कीमती जमीन दे दी। इस दौरान विजयवर्गीय महापौर पद पर थे और लालवानी, मेंदोला, शर्मा और वर्मा महापौर परिषद के मेंबर थे। आज विजयवर्गीय मंत्री हैं, लालवानी सांसद और मेंदोला व वर्मा विधायक पद पर हैं। डॉ. शर्मा अभी किसी पद पर नहीं हैं, वह बाद में महापौर पद पर भी रही हैं।

खबर यह भी...इंदौर में 50 लाख की रिश्वत मामले में सस्पेंड नायब तहसीलदार ने महिला SDM को दी देख लेने की धमकी

निजी परिवाद हुआ था दायर

इस मामले में इन सभी पर निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए जिला कोर्ट में निजी परिवाद दायर हुआ। अधिवक्ता आनंद अग्रवाल ने बताया कि यह परिवाद इस आधार पर खारिज हो गया कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ केस चलाने के पहले सरकार से अभियोजन की मंजूरी जरूरी है। इसके बाद अपील हाईकोर्ट में हुई और वहां भी खारिज हो गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, और वहां भी जिला व हाईकोर्ट के आदेश को बनाए रखा गया और एसएलपी खारिज कर दी गई।