साइबर ठगों के निशाने पर अफसर, आ रहीं फर्जी कॉल, डेटा लीक का शक

पिछले कुछ दिनों से मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर साइबर ठगों की संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय कॉल आ रही हैं। इनमें मोबाइल सेवाएं बंद करने या किसी लिंक का उपयोग करने की धमकी दी जा रही है। यह समस्या केवल उन नंबरों पर देखी जा रही है जो सामान्य प्रशासन विभाग के पास रजिस्टर्ड हैं। यह मामला सुरक्षा और गोपनीयता के लिए चिंता का विषय बन गया है।

मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिन कर्मचारियों के पास एक से अधिक नंबर हैं और जो नंबर शासन को दिए गए उन्हीं पर इस तरह की कॉल आ रही हैं। इससे यह संदेह बढ़ रहा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के रजिस्टर्ड डेटा में सेंध लगाई गई हो सकती है।

मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा और पूरी घटना की जांच की मांग की है। साथ ही उन नंबरों की सूची भी सौंपी गई है, जिन्हें संदिग्ध कॉल आईं।

यदि शासन के पास सुरक्षित डेटा में लीक की पुष्टि होती है, तो यह एक गंभीर मुद्दा होगा। इससे न केवल अधिकारियों और उनसे संबंधित कामों की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है, बल्कि भविष्य में अन्य साइबर अपराधों का भी जोखिम बढ़ सकता है।

1. मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को किस प्रकार की कॉल्स आ रही हैं?
   पिछले कुछ दिनों में अधिकारियों और कर्मचारियों के रजिस्टर्ड नंबरों पर संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय कॉल्स आई हैं। इन कॉल्स में मोबाइल सेवाएं बंद करने की धमकी या किसी लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।
2. क्या यह कॉल्स सभी नंबरों पर आ रही हैं?
   ?नहीं, यह कॉल्स केवल उन मोबाइल नंबरों पर आ रही हैं जो सामान्य प्रशासन विभाग के पास रजिस्टर्ड हैं। जिन कर्मचारियों के पास एक से अधिक नंबर हैं, उनके केवल रजिस्टर्ड नंबरों पर ही यह कॉल्स हो रही हैं।
3. क्या डेटा लीक का संदेह वास्तविक है?
   मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। डेटा लीक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संदिग्ध कॉल्स के कारण इसे लेकर संदेह बढ़ा है।
4. क्या इस घटना से भविष्य में कोई बड़ा खतरा हो सकता है?
   हां, यदि डेटा लीक की पुष्टि होती है, तो यह अधिकारियों की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इससे साइबर अपराध और फिशिंग हमलों का जोखिम भी बढ़ सकता है।

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