मध्य प्रदेश के जबलपुर में तहसीलदार और पटवारी समेत 7 लोगों पर जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद प्रदेशभर के तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल के कारण प्रदेश के 52 विभागों के कई महत्वपूर्ण काम ठप हो गए हैं। इनमें राजस्व विभाग (Revenue Department) के नामांतरण (Land Transfer), बंटवारा (Land Partition), ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (EWS Certificate), और नक्शा तरमीम (Map Amendment) जैसे कई आवश्यक कार्य शामिल हैं।
1400 से अधिक अधिकारी हड़ताल में शामिल
इस हड़ताल में प्रदेशभर के 1400 से अधिक तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसएलआर हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ (Madhya Pradesh Revenue Officers Association) के अध्यक्ष गुलाब सिंह बघेल ने बताया कि जबलपुर के तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे ने 8 अगस्त 2023 को एक वसीयत के आधार पर नामांतरण का आदेश दिया था, जिसे 9 सितंबर 2023 को एसडीएम (SDM) ने निरस्त कर दिया। इसके बाद 12 सितंबर को बिना किसी विभागीय अनुमति के एफआईआर दर्ज कर तहसीलदार की गिरफ्तारी कर ली गई। संघ ने तहसीलदारों के लिए न्यायिक संरक्षण की मांग की है।
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जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा
जबलपुर के निवासी शिवचरण पांडे (Shivcharan Pandey) की शिकायत पर तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, पांडे के पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का नाम खसरे में दर्ज था, लेकिन अगस्त 2023 में इसे हटा दिया गया। जांच के दौरान एसडीएम (SDM) ने पाया कि तहसीलदार और पटवारी ने फर्जी वसीयत के आधार पर जमीन हड़पने की योजना बनाई थी। इस साजिश के तहत जमीन को गलत तरीके से अपने नाम करवाने की कोशिश की गई थी, जिसे अब उजागर कर दिया गया है।
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जबलपुर तहसीलदार केस
जबलपुर में तहसीलदार और पटवारी समेत 7 लोगों पर जमीन धोखाधड़ी का केस दर्ज होने के बाद प्रदेशभर के तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल के चलते 52 विभागों के महत्वपूर्ण काम, जैसे नामांतरण, बंटवारा, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और नक्शा तरमीम रुक गए हैं। जांच में तहसीलदार और पटवारी के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिन्होंने फर्जी वसीयत के आधार पर जमीन हड़पने की कोशिश की थी।
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