'द सूत्र' इम्पैक्ट : सीएम ने मप्र के सभी आदिवासी-ओबीसी होस्टल की जांच के लिए बनाई 8 मंत्रियों की कमेटी

'द सूत्र' इम्पैक्ट : चोरल के शासकीय आदिवासी स्कूल गर्ल्स होस्टल में गैर मर्दों को बुलाने का मामले का 'द सूत्र' का खुलासा करने का बडा इम्पैक्ट हुआ है। इस मामले में महिला वार्डन शिल्पा गौड़ को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, वहीं यहां जान वाले पूर्व सरपंच नारायण पटेल पर भी कार्रवाई हो रही है। वहीं अब सीएम डॉ. मोहन यादव ने द सूत्र की खबर का संज्ञान लिया है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मप्र के सभी आदिवासी, ओबीसी होस्टल की जांच के आदेश दिए हैं। मप्र के जनजाति कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह ने खुद यह खुलासा किया और कहा कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। इसे लेकर एक विशेष कमेटी बनाई गई है। जिसमें आठ मंत्री शामिल हैं। यह कमेटी प्रदेश के सभी एससी, एसटी, ओबीसी और आदिवासी छात्रावासों की जांच करेगी और 15 दिनों में रिपोर्ट देगी। मंत्री विजय शाह ने यह भी कहा कि सभी सरकारी कन्या छात्रावासों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसमें नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे और पंचिंग मशीनें लगाई जाएंगी, ताकि सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत हो सके।

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'द सूत्र' ने इस मामले में खुलासा किया था दो स्कूली बच्चियों को होस्टल से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने वार्डन द्वारा गैर मर्दों को बुलाने को लेकर आपत्ति ली थी। महिला वार्डन होस्टल में ही गैर मर्दों को बुलाकर शराबखोरी करती थी। सीसीटीवी भी बंद थे। पूर्व सरपंच नारायण पटेल हर दिन ही वहां आता था और शराब पीता था और गैर मर्द वहां खाना भी खाते थे। गैर मर्दों को बुलाकर जन्मदिन तक मनाया गया। बच्चियों ने यहां तक बताया था कि वार्डन अंडरगारमेंट भी धुलवाती है। ड्राइवर सलमान को बोला जाता था जो लड़किया पसंद हो वह देख लो।

इसके साथ ही एनसीपीसीआर नई दिल्ली मेंबर डॉ., दिव्या गुप्ता ने भी शुक्रवार को होस्टल का दौरा किया और अधिकारियों की बैठक भी ली। डॉ. गुप्ता ने बताया कि उन्होंने बच्चियों से बात की है और उन्होंन बताया है कि यहां पर पुरुष आते थे। साथ ही कई और गंभीर बातें सामने आई है। इस मामले में कलेक्टर पहले ही महिला वार्डन को हटा चुके हैं, लेकिन और सख्त कार्रवाई की जरूरत है खासकर जो पुरूष होस्टल मेंआते थे उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हमने अधिकारियों को कहा है।

'द सूत्र' की आदिवासी गर्ल्स होस्टल की खबर के बाद अब कलेक्टर आशीष सिंह ने काम में लापरवाही बरतने पर सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग अधिकारी सुप्रिया बिसेन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि जिला स्तरीय अधिकारी होने के नाते बिसेन का पदीय कर्तव्य है कि वह जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत जिले में संचालित समस्त संस्थाओं का समुचित पर्यवेक्षण कर उनका नियमानुसार संचालन सुनिश्चित कराएं। सहायक आयुक्त द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के विधिवत निर्वहन नहीं करने के कारण जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित संस्थाओं में व्यापक स्तर पर लापरवाही बरती जाने, कन्या आश्रम/छात्रावासों में कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें मिली। जांच में कई प्रकार की लापरवाही, अनियमिततता प्रमाणित पाई गई। साफ है कि उनके द्वारा शासन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, स्वेच्छापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। अधिनस्थ संस्थाओं का निरीक्षण एवं सतत मानिटरिंग नहीं की जा रही है। नोटिस में तीन दिन में जवाब दें।