राहुल गांधी बोले- RSS और BJP को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान का कड़ा विरोध किया। होसबाले ने दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों की उपस्थिति पर बहस करने की बात की थी। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि RSS और BJP को संविधान की बजाय मनुस्मृति चाहिए, क्योंकि संविधान समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। राहुल ने आरोप लगाया कि संविधान इन पार्टियों को इसलिए चुभता है क्योंकि यह सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। होसबाले ने कहा था कि मूल संविधान में इन शब्दों का उल्लेख नहीं था और आपातकाल के दौरान इन्हें जोड़ा गया था। अब इस पर बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी का कहना था कि RSS और BJP का यह प्रयास देश की सामाजिक संरचना और समानता के सिद्धांतों को कमजोर करने का है।
कोलकाता में लॉ कॉलेज छात्रा से गैंगरेप: 3 आरोपी गिरफ्तार, गार्ड रूम में हुई वारदात
कोलकाता के लॉ कॉलेज में 25 जून को एक छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनमें से दो आरोपियों की गिरफ्तारी 26 जून को हुई थी, जबकि तीसरे आरोपी को शुक्रवार सुबह पकड़ा गया। आरोपी मोनोजीत मिश्रा (31), जैब अहमद (19), और प्रमित मुखर्जी (20) हैं। मोनोजीत कॉलेज का पूर्व छात्र है, जबकि जैब और प्रमित वर्तमान में कॉलेज के छात्र हैं। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि मोनोजीत ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे उसने ठुकरा दिया। बाद में, उसे गार्ड रूम में बंद कर दिया गया, जहां उसने आरोपियों से बचने के लिए उनके पैर पकड़कर बाहर जाने की विनती की। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को 10 जुलाई तक कस्टडी में भेज दिया है।
अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में 2.5 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगा, कुछ प्रतिबंधों में भी राहत
अमेरिका ईरान को उसके सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में निवेश करने की योजना बना रहा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने ईरान को 30 अरब डॉलर (करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये) का प्रस्ताव दिया है, जिससे ईरान यूरेनियम संवर्धन किए बिना सिविल एनर्जी के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकेगा। इस प्रस्ताव के तहत ईरान को कुछ प्रतिबंधों से छूट भी मिल सकती है और उसे विदेशी बैंकों में जमा 6 अरब डॉलर तक की राशि तक पहुंच प्राप्त हो सकती है, जिस पर फिलहाल प्रतिबंध है। यह सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए है, हथियार बनाने के लिए नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि खाड़ी देशों से भी इस निवेश में सहायता मिल सकती है।
मौसम पूर्वानुमान (28 जून) : MP-राजस्थान में आंधी के साथ होगी हल्की बारिश, दक्षिण भारत में तूफान की आशंका
28 जून 2025 के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) ने मौसम पूर्वानुमान ( weather forecast ) जारी किया है। इस दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। उत्तर और पश्चिमी भारत में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना है। यह मौसम परिवर्तन किसानों, यात्रियों और नागरिकों को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग ने सभी से सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। मध्यप्रदेश में 28 जून 2025 को हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान की आशंका है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आर्द्रता अधिक रहेगी।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव, रतलाम में मिले 30402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव
देश के साथ-साथ मध्यप्रदेश भी बदल रहा है। यहां विकास के सभी क्षेत्रों में नवाचार किए जा रहे है। प्रदेश में औद्योगिक विकास का कारवां चल पड़ा है, जो अब और तेज रफ्तार से आगे बढे़गा। रतलाम अपने सेव, साड़ियों और सोने के पहचाना जाता है। इसकी नई पहचान यहां के नए स्टार्टअप होंगे। यह बातें मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव रतलाम में एमपी राइज कॉन्क्लेव में मौजूद उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहीं। इस कॉन्क्लेव में तीस हजार 402 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। जिससे 35 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...शिवराज सिंह चौहान बोले- संविधान से हटना चाहिए 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान से 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि ये शब्द भारतीय संस्कृति में पहले से मौजूद हैं। वह मानते हैं कि संविधान में इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह बयान वाराणसी में आपातकाल के दौरान जेल में बिताए गए दिनों को याद करते हुए दिया।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...'लाल आतंक' ने उन स्कूलों को बनाया निशाना, जहां था जवानों का ठिकाना
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मौजूद ज्यादातर स्कूलों की हालत बेहद जर्जर है । इसके पीछे की वजह यह है कि, पिछले दो दशकों में नक्सलियों की ओर लगातार इन स्कूल भवनों को निशाना बनाया गया। साल 2004 में नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुड़म आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस दौरान नक्सली स्कूलों पर कहर बनकर टूटे थे।
खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...AC टेम्परेचर 20-28°C पर सेट करने का नियम फिलहाल लागू नहीं, 2050 के बाद हो सकता है संभव
भारत सरकार ने हाल ही में एयर कंडीशनर (AC) के टेम्परेचर को 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट करने के नियम को लागू करने से मना कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को दिल्ली में इंडिया क्लाइमेट समिट में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बदलाव को धीरे-धीरे लागू किया जाएगा और 2050 के बाद ही यह संभव हो सकता है। इससे पहले 11 जून को पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि AC के टेम्परेचर को 20 से 28 डिग्री के बीच सेट करना अनिवार्य किया जाएगा। उनका कहना था कि इससे बिजली की मांग कम होगी और बिलों में वृद्धि पर काबू पाया जा सकेगा। हालांकि, सरकार ने इस पर तात्कालिक कोई कदम नहीं उठाने का फैसला लिया है और इसे भविष्य के लिए स्थगित कर दिया है।
केदारनाथ हाईवे लैंडस्लाइड से बंद, देशभर में बाढ़ और सामान्य से ज्यादा बारिश
देशभर में भारी बारिश जारी है, जो सामान्य से 12% ज्यादा हो चुकी है। 26 जून तक 146.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य 134.3 मिमी होनी चाहिए थी। उत्तराखंड के केदारनाथ हाईवे पर मुनकटिया इलाके में लैंडस्लाइड के कारण मार्ग बंद हो गया है। इस दौरान पत्थर और मलबा गिरने की वजह से यात्री फंसे हुए हैं। SDRF और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं और यात्रियों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही हैं। हिमाचल में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई और 7 से ज्यादा लोग लापता हैं। जम्मू-कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में बाढ़ और बारिश से 3 लोगों की जान चली गई। गुजरात में अहमदाबाद और सूरत में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जहां घरों में पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने पूरे देश में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को रेप मामले में अस्थायी जमानत 7 जुलाई तक दी
गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 27 जून को आसाराम बापू की अस्थायी जमानत को 7 जुलाई तक बढ़ा दिया। आसाराम बापू को 2013 में गांधीनगर की सेशंस कोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आसाराम की अस्थायी जमानत 30 जून को समाप्त हो रही थी। उनके वकील ने जमानत की अवधि बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आसाराम बापू पिछले कुछ महीनों से अस्थायी जमानत पर बाहर हैं। बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आसाराम बापू की यह जमानत केस की जांच प्रक्रिया और स्वास्थ्य आधार पर दी गई थी। अब 7 जुलाई तक उन्हें राहत मिल गई है, और इसके बाद कोर्ट द्वारा फैसला लिया जाएगा।
भारत ने ऑपरेशन सिंधु में 4415 नागरिकों को निकाला, 173 भारतीय ईरान से लौटे
गुरुवार रात 10:30 बजे अर्मेनिया के येरेवन से एक विशेष इवैक्यूएशन प्लेन दिल्ली पहुंचा, जिसमें 173 भारतीय नागरिक ईरान से लौटे। इस इवैक्यूएशन के तहत अब तक कुल 4415 भारतीय नागरिकों को निकाला गया है, जिनमें 3597 ईरान से और 818 इजरायल से हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय वायुसेना के तीन विमानों समेत 19 विशेष प्लेन का इस्तेमाल किया गया। इन नागरिकों में 14 OCI कार्ड होल्डर्स, 9 नेपाली, 4 श्रीलंकाई नागरिक और एक भारतीय की ईरानी पत्नी भी शामिल हैं। यह ऑपरेशन भारतीय नागरिकों को युद्धग्रस्त देशों से सुरक्षित वापस लाने का एक हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार ने ऐसे ऑपरेशन के जरिए अपनी नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित की है और ये नागरिक सुरक्षित वापस लौटे हैं।
चीन की सेना में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, 3 सीनियर अधिकारियों को पद से हटाया गया
चीन ने शुक्रवार को अपने एंटी करप्शन अभियान के तहत सेना के तीन सीनियर अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। इन अधिकारियों में जनरल मियाओ हुआ, नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल ली हानजुन और चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के डिप्टी चीफ इंजीनियर लियू शिपेंग शामिल हैं। तीनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इन्हें नेशनल पीपल्स कांग्रेस (NPC) द्वारा पद से हटा दिया गया। चीनी सरकार का मानना है कि भ्रष्टाचार के कारण सेना की ताकत कमजोर हो रही है, इसी कारण 2023 से एंटी करप्शन ड्राइव को तेज किया गया है। अब तक इस ड्राइव के तहत करीब 10 जनरल और अन्य अधिकारी बर्खास्त किए जा चुके हैं। यह कार्रवाई चीन के रक्षा और सेना के सुधारों के तहत एक अहम कदम है, जिसे राष्ट्रपति जिंगपिंग ने समर्थन दिया है।
तुवालु के आधे हिस्से के समुद्र में डूबने का खतरा, एक तिहाई लोग ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए तैयार
तुवालु के एक-तिहाई से ज्यादा नागरिकों ने ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास के लिए ‘क्लाइमेट वीजा’ के लिए आवेदन किया है। यह वीजा दुनिया के पहले ‘क्लाइमेट वीजा’ के रूप में शुरू हुआ, जो तुवालु के नागरिकों को जलवायु परिवर्तन के कारण अपना देश छोड़ने और ऑस्ट्रेलिया में बसने का अवसर देता है। तुवालु एक छोटा द्वीप राष्ट्र है, जो समुद्र तल से केवल 6 मीटर ऊपर स्थित है। तुवालु का अस्तित्व जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी के कारण खतरे में है, और 2050 तक इसके आधे हिस्से के समुद्र में डूबने की संभावना है। अब तक 1,124 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें उनके परिवार के सदस्य मिलाकर कुल 4,052 लोग शामिल हैं। तुवालु की कुल आबादी 10,643 है।
नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस के बेटे मारियस पर बलात्कार-यौन शोषण के आरोप, 10 से ज्यादा पीड़ितों ने की शिकायत
नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेट्टे-मैरिट के बेटे मारियस बोर्ग होइबी पर पुलिस ने बलात्कार, यौन शोषण और मारपीट के आरोप लगाए हैं। 28 वर्षीय मारियस के खिलाफ 10 से अधिक पीड़ितों ने शिकायत की है। इन शिकायतों में मैसेज, गवाहों के बयान और तलाशी से प्राप्त प्रमाण शामिल हैं। मारियस को 2024 में मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शाही परिवार ने इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मारियस, क्राउन प्रिंस हाकन के सौतेले बेटे हैं और वर्तमान में वह क्राउन प्रिंस के साथ नहीं रहते। मामले में कानूनी कार्यवाही चल रही है, जबकि मारियस फिलहाल जेल से बाहर हैं। यह घटना नॉर्वे में बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है।
भारत-अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील की उम्मीद, ट्रम्प ने दी पुष्टि
भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक 'बड़ी' ट्रेड डील होने की संभावना जताई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में 'बिग ब्यूटीफुल बिल' इवेंट के दौरान कहा कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार समझौता किया है और अब भारत के साथ भी ऐसा कुछ बड़ा होने जा रहा है। ट्रम्प ने 2 अप्रैल को दुनियाभर के करीब 100 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसमें भारत को 26% टैरिफ का सामना करना पड़ा। हालांकि, 9 अप्रैल को ट्रम्प प्रशासन ने इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया था, ताकि भारत जैसे देशों को डील पर फैसले लेने का समय मिल सके। ट्रम्प ने कहा कि उनकी टैरिफ नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगी, और भारत और अमेरिका इस डील के पहले चरण को जुलाई 2025 तक पूरा करना चाहते हैं।
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