Top News : खबरें आपके काम की

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच में सुरक्षाबलों और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। जांच के अनुसार, हमले में पांच आतंकवादी शामिल थे, जिनमें तीन पाकिस्तानी और दो स्थानीय आतंकी थे। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक, इस हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद हैं, जो पाकिस्तान में स्थित हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग 'द रजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) ने ली है। इस हमले में 27 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में पर्यटक भी शामिल थे, जिनमें यूपी, गुजरात, मध्यप्रदेश, और अन्य राज्यों के लोग थे, साथ ही नेपाल और UAE से भी पर्यटक मारे गए। NIA ने इस मामले में जांच तेज कर दी है और पुलिस ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

मौसम विभाग ने बुधवार को 14 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, और अन्य राज्य शामिल हैं। इस दौरान तापमान 3-5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है, और उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन में अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं, मध्यप्रदेश के 6 जिलों में भी हीटवेव के आसार हैं, खासतौर पर खजुराहो, नौगांव, पन्ना, और सीधी में तापमान 45 डिग्री से अधिक रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर-तेलंगाना बॉर्डर पर एक मजदूर की लू से मौत हो गई। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लू का यलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, 12 राज्यों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है, और कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जनवरी-फरवरी में छात्रों द्वारा प्रदर्शन और पटना हाई कोर्ट द्वारा पहले खारिज की गई याचिका के बाद छात्रों की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी थीं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें निराश किया। बीपीएससी परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले हर परीक्षा में आते हैं और इससे पूरे प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी परीक्षा के निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने की स्थिति है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीपीएससी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। वाड्रा ने हमले को देश में मुसलमानों की असुरक्षा की भावना से जोड़ा, जिससे बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और माफी की मांग की।​ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि देश में जो वातावरण बना है, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय विशेष रूप से असहज और असुरक्षित महसूस कर रहा है। कई बार मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोका जाता है या धार्मिक स्थलों के सर्वे किए जाते हैं, जिससे समुदाय विशेष को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक शासकों जैसे बाबर और औरंगजेब के नामों का बार-बार राजनीतिक उपयोग अल्पसंख्यकों को आहत करता है, और यह राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के विरुद्ध बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इस आपरेशन में लगभग पांच हजार से अधिक जवान लगे हैं। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों ने नक्सलियों के बटालियन नंबर-1 को घेर रखा है। माना जा रहा है कि बटालियन नंबर-1 हिड़मा, देवा समेत कई बड़े नक्सल लीडर घिर गए हैं। दोनों ओर से लगातार गोलीबारी जारी है। यह मुठभेड़ कांकेर पुजारी और गलगम की पहाड़ी पर चल रही है। छत्तीसगढ़ में तैनात सुरक्षा बलों के अतिरिक्त तेलंगाना से ग्रेहाउंडस के जवानों की टीम नक्सलियों को घेर रखा है। मुठभेड़ में दो जवान घायल हो गए हैं। दोनों को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। इस बीच बीजापुर और तेलंगाना सीमा पर हो रही मुठभेड़ स्थल पर जवानों के लिए हेलीकॉप्टर से पानी और खाना भिजवाया गया है। साथ ही बीजापुर से बड़ी संख्या में जवानों की बैकअप पार्टी को भेजा गया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 से हत्या के आरोप में जेल में बंद मंजीत केरकेट्टा को बरी कर दिया। यह मामला झकझोरने वाला था, क्योंकि जिस महिला की हत्या का आरोपी शख्स था, वह बाद में जीवित पाई गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि मृतक महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, और जिस महिला की लाश मिली थी, उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी। जस्टिस गिरीश कठपालिया ने पुलिस की जांच को गंभीरता से न लेने पर फटकार लगाई और कहा कि इस मामले ने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया। मंजीत केरकेट्टा ने यह आधार बनाकर जमानत मांगी कि उसे सात साल से बिना किसी ठोस सबूत के जेल में रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वक्फ बोर्ड में सदस्यता को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए और उसे बार काउंसिल का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। जस्टिस एम.एम.सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि ये दोनों शर्तें पूरी करनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति बार काउंसिल का सदस्य नहीं रहता, तो उसकी वक्फ बोर्ड में सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। यह निर्णय राज्य वक्फ बोर्डों में नियुक्तियों से संबंधित था, और यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ बोर्ड के सदस्य केवल मुस्लिम और एक्टिव बार काउंसिल सदस्य हो सकते हैं।

तुर्किये के इस्तांबुल में बुधवार को एक बड़ा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.2 थी। भूकंप का केंद्र मरमारा सागर में था, जो इस्तांबुल के पास स्थित है। तुर्किये की इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने जानकारी दी कि भूकंप से फिलहाल किसी तरह के नुकसान या चोट की खबर नहीं आई है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने भी भूकंप की पुष्टि की है और बताया कि इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। एक घंटे के भीतर भूकंप के तीन बड़े झटके महसूस किए गए। पहला झटका 12:13 बजे सिलिवरी जिले के तट पर 3.9 तीव्रता का था, दूसरा 12:49 बजे 6.2 तीव्रता का, और तीसरा 12:51 बजे इस्तांबुल के बुयुकचेकमेस में 4.4 तीव्रता का था।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस हमले को "धर्म विशेष को निशाना बनाकर की गई कायराना हरकत" बताया। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और सरकार हमलावरों और उनके मददगारों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा, “हम न सिर्फ इस कृत्य के साजिशकर्ताओं तक पहुंचेंगे, बल्कि पर्दे के पीछे के लोगों को भी बेनकाब करेंगे।” उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि भारत सरकार हर जरूरी और उपयुक्त कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुट है और इस अमानवीय हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। भारत अब चुप नहीं बैठेगा, बल्कि सख्त एक्शन लेकर दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देगा।

मध्य प्रदेश के मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सचिवालय भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका लाभ अप्रैल 2025 के वेतन में शामिल किया जाएगा। इस निर्णय से करीब 1500 मंत्रालय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बता दें कि मंत्रालय भत्ता 1 जुलाई 2013 के बाद से अब तक नहीं बढ़ाया गया था। कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित यह मांग आखिरकार पूरी हो गई है। मंत्रालय के कर्मचारियों को वाहन भत्ता और विकलांग भत्ता के आदेश अब तक जारी नहीं किए गए हैं। कैबिनेट ने एक अप्रैल 2025 को इन भत्तों में वृद्धि को मंजूरी दी थी। इसके अनुसार, वाहन भत्ता ₹200 से बढ़ाकर ₹384 और विकलांग भत्ता ₹350 से बढ़ाकर ₹675 किया जाना था। वित्त विभाग ने 3 अप्रैल को अन्य सभी भत्तों के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन इन दो भत्तों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

अमूमन हम मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वह ढेर सारी परमिशन मांगता है। ऐप को इस्तेमाल करने के लिए हम यह परमिशन उस ऐप को दे भी देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कई ऐप ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्टैक्ट, फाइल्स या कैमरा का कोई उपयोग नहीं होता। यह इंस्टॉल करने के बाद इन सभी एप्लीकेशन की परमिशन मांगते हैं, और इसी तरह से आपका मोबाइल ही डाटा चोरी करने का एक यंत्र बन जाता है। अब इस मामले में अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई है और उम्मीद है कि जल्द ही ऐसे मोबाइल ऐप्स की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। देश में डिजिटल क्रांति के साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। आए दिन ऐसे मामलों की खबरें सामने आती हैं, जिनमें आम नागरिकों की गोपनीय जानकारी, बैंकिंग विवरण और व्यक्तिगत डेटा चोरी हो जाते हैं। अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में दायर की गई जनहित याचिका न केवल समय की मांग प्रतीत होती है, बल्कि आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा का एक गंभीर प्रयास भी है। याचिका में स्पष्ट रूप से यह मांग की गई है कि भारत सरकार एक स्वतंत्र नियामक संस्था का गठन करे। जो मोबाइल और कंप्यूटर पर लॉन्च होने वाले ऐप्स की पूर्व जांच कर उन्हें आम उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित घोषित करे। याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए चारों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...



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