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शिप्रा आरती पर विवाद: पुरोहित बोले-आरती हम ही करेंगे, प्रशासन अपना काम करें
Aman Vaishnav | Published:
उज्जैन शिप्रा आरती विवाद
उज्जैन के रामघाट पर शिप्रा आरती को लेकर विवाद गहरा गया है। पिछले 11 साल से आरती करा रहे तीर्थ पुरोहितों और महाकाल मंदिर समिति के बटुकों के बीच तनातनी बनी हुई है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- उज्जैन के रामघाट पर होने वाली शिप्रा आरती विवाद में फंस गई है।
- 11 साल से पुरोहित यह आरती कराते आ रहे थे।
- अब महाकाल मंदिर समिति ने बटुकों को जिम्मेदारी सौंप दी है।
- गुरुवार को दोनों पक्षों ने अलग-अलग जगह आरती की।
- शुक्रवार शाम को भी टकराव की आशंका बनी हुई है।
वहीं अब महाकाल मंदिर समिति ने यह जिम्मेदारी बटुकों को सौंप दी है। इस फैसले के बाद पुरोहित और प्रशासन आमने-सामने आ गए हैं।
गुरुवार, 06 अगस्त को भी रामघाट पर दोनों पक्षों ने अलग-अलग जगह आरती की। शिप्रा नदी और रामघाट उज्जैन की धार्मिक पहचान का अहम हिस्सा हैं। यही वजह है कि यह विवाद चर्चा का विषय बन गया है।
गुरुवार को क्या हुआ रामघाट पर
स्थिति तनावपूर्ण होती देख एसडीएम एलएन गर्ग ने पुरोहितों से आरती न करने की अपील की। साथ ही उन्होंने पुरोहितों को बटुकों के साथ शामिल होने को भी कहा। पुरोहित इस पर राजी नहीं हुए।
आखिरकार दोनों पक्षों ने अलग-अलग स्थानों पर आरती की। बटुकों ने रामघाट के एक हिस्से में आरती की। पुरोहितों ने अपनी तय जगह पर परंपरा निभाई।
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शुक्रवार को फिर जुटे पुरोहित
दूसरी ओर प्रशासन की टीम भी शाम को रामघाट पहुंचने वाली है। दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हैं। ऐसे में विवाद और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
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पुरोहितों का सवाल
इन वर्षों में आरती का स्वरूप भी भव्य बनाया गया। त्रिवेदी ने कहा कि अचानक जिम्मेदारी बदलना पुरोहितों को बाहर करने जैसा है।
त्रिवेदी ने यह भी कहा कि पुरोहित हर हाल में आरती करेंगे। मंदिर समिति को आरती नहीं करने दी जाएगी, यह बात उन्होंने साफ शब्दों में कही।
प्रशासन से राजेश त्रिवेदी ने अपना काम करने और पुरोहितों को उनका काम करने देने की अपील की। जरूरत पड़ने पर कार्रवाई का सामना करने से भी पीछे न हटने की बात उन्होंने दोहराई।
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प्रशासन का पक्ष
एसडीएम ने बताया कि अब रोजाना आरती महाकाल मंदिर समिति की ओर से ही कराई जाएगी। शुक्रवार शाम भी रामघाट पर आरती तय कार्यक्रम के अनुसार होगी।
रामघाट की परंपरा
यही कारण है कि आरती की जिम्मेदारी को लेकर उठा विवाद संवेदनशील माना जा रहा है। धार्मिक परंपराओं से जुड़े मामलों में प्रशासनिक फैसले अक्सर विरोध का सामना करते हैं।
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