अनफिट नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राएं परीक्षा के लिए फिट

कॉलेजों की मान्यता खारिज होने से भविष्य की चिंता में डूबे हजारों नर्सिंग छात्र अब परीक्षा में बैठ पाएंगे। अब तक इसको लेकर असमंजस बना हुआ था। सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। यानी फर्जीवाड़े के सहारे मान्यता हासिल करने वाले कॉलेजों के हजारों छात्र सूटेबल कॉलेजों में परीक्षा दे पाएंगे। इसके साथ ही इस बात की संभावना बढ़ गई है कि सरकार अगले सत्र में परीक्षा पास करने वाले छात्रों को इन कॉलेजों में प्रवेश दिला दे। क्योंकि सीबीआई जांच के बाद नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद सरकार भी इन पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर चुकी है।

साल 2020 में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े की परतें खुलना शुरू हुआ था। इसके बाद सीबीआई जांच में प्रदेश के 300 नर्सिंग कॉलेजों के संचालन में गड़बड़ी उजागर हुई थी। इनमें से कई कॉलेज तो केवल फाइलों पर ही छात्रों को प्रवेश देकर परीक्षा दिलाते पाए गए थे। इन कॉलेजों को नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों की मिलीभगत से मान्यता दिए जाने के तथ्य भी सामने आए थे। सरकार द्वारा इन कॉलेजों की मान्यता रद्द करने के कारण उनमें पढ़ रहे हजारों छात्रों का भविष्य अंधेरे में फंसा हुआ था। क्योंकि दो-दो साल की पढ़ाई के बाद वे आगे की परीक्षाएं नहीं दे पा रहे थे। इसको लेकर छात्रों ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई चल रही थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने इस पर निर्देश जारी कर दिए हैं।

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फर्जीवाड़े में फंसे यानी अनसूटेबल कॉलेजों के छात्रों को गाइडलाइन का पालन करने वाले कॉलेजों में परीक्षा दिलाने के निर्देश दिए हैं। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की याचिका पर मेडिकल यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते अब अनसूटेबल कैटेगरी में चिन्हित 66 नर्सिंग कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के परीक्षा देने का रास्ता खुल गया है। अब मेडिकल यूनवर्सिटी अगले महीने यानी अगस्त में होने वाली नर्सिंग परीक्षा के लिए साल 2021-22 और सत्र 2022-23 के छात्र-छात्राओं को परीक्षा एनरोलमेंट नंबर जारी करेगी। इसके लिए अनसूटेबल कॉलेजों को भी एनरोलमेंट के लिए पोर्टल खोलने का आदेश दिया गया है। उधर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग फार्मेट का परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया है। बीएससी फर्मेंट ईयर नर्सिंग की परीक्षा अगस्त माह के दूसरे पखवाड़े में होगी।

हाईकोर्ट के आदेश से फिलहाल नर्सिंग छात्रों को ही राहत मिली है। ऐसे 169 कॉलेज जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन पर अनफिट पाए गए थे लेकिन सरकार से राहत मिली थी अब उनकी दोबारा जांच कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने जांच की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के भी निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद सरकार भी नियमों की अनदेखी करने वाले नर्सिंग कॉलेजों पर सख्ती के मूड में है। नर्सिंग कॉलेजों में बेहतर पढ़ाई और प्रशिक्षण पर अब नर्सिंग काउंसिल के साथ ही सरकार अपने स्तर पर भी निगरानी की तैयारी कर चुकी है।