केंद्रीय बजट 2024 : मध्यप्रदेश को इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिले 10 हजार करोड़ रुपए

केंद्रीय बजट 2024 : मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में मध्यप्रदेश को करीब 10 हजार करोड़ रुपए मिले हैं। इस राशि से उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोप-वे बनाया जाएगा। यह रोप-वे श्रद्धालुओं को सिर्फ 7 मिनट में स्टेशन से मंदिर तक पहुंचा देगा। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में रिंग रोड के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है।

मोदी 3.0 की सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 योजनाओं का ऐलान किया है। इसमें सबसे टॉप 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की घोषणा है। ये स्कीम मध्यप्रदेश की सीखो-कमाओ योजना की ही तरह है।

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उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक रोप वे के लिए राशि का प्रावधान किया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 100 करोड़ रुपए है। उज्जैन महाकाल मंदिर का ये रोप-वे प्रोजेक्ट 1.762 किमी लंबा होगा। यह मोनो केबल डिटेचेबल गोंडोला तकनीक से बनेगा। इसके तहत 3 स्टेशन और 13 टॉवर बनाए जाएंगे।

मध्यप्रदेश की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ गई है इस कारण प्रदेश को पिछले बजट के मुकाबले 11 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। साथ ही मध्यप्रदेश में संचालित केंद्रीय योजनाओं के लिए 44 हजार करोड़ का अनुदान दिया गया है। विशेष केंद्रीय सहायता के तौर पर एमपी को 11 हजार 700 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मध्यप्रदेश को करीब 10 हजार करोड़ रुपए मिले हैं। इस राशि से पांच शहरों में रिंग रोड़ बनाए जाएंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में बनने वाले रिंग रोड के लिए राशि का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही उज्जैन में रोप वे का निर्माण भी किया जाएगा। मप्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार पांच साल में 29 हजार 710 करोड़ रु. खर्च करने वाली है। इसमें NHAI के 19 हजार करोड़ रुपए के 28 प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग के 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट शामिल है।

मध्यप्रदेश की सीखो कमाओ की तर्ज पर केंद्रीय बजट में स्कीम की घोषणा की गई है। इससे रजिस्टर्ड करीब 9 लाख युवाओं को इंडस्ट्री में काम मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने बजट में 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड करने की घोषणा की है। साथ ही ये भी कहा है कि 1 हजार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेड किए जाएंगे। अगस्त 2023 में एमपी सरकार युवाओं के लिए 8 से 10 हजार रुपए महीने की पेड इंटर्नशिप स्कीम लांच की थी। इसमें एमपी के 9.27 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन बजट की कमी के चलते 17584 युवाओं को ही काम मिल पाया।