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INDORE. राज्य सेवा परीक्षा 2025 के प्री में आवेदन की लिंक फिर से खुलने का इंतजार हजारों उम्मीदवारों का था, लेकिन उन्हें निराशा मिली है। राज्य सेवा परीक्षा 2023 की मेंस की तरह ही MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 के मामले में भी जिद पकड़ी हुई है। हर जगह से उम्मीदवारों द्वारा मिन्नतें करने के बाद भी आवेदन की तारीख नहीं बढ़ाई जा रही है। उधर, UPSC को जैसे ही आवेदन में समस्या की जानकारी मिली, उन्होंने सात दिन का समय बढ़ा दिया।
UPSC ने यह किया
संघ सेवा आयोग यानी UPSC ने सिविल सेवा प्री 2025 के आवेदन की तारीख पहले 11 फरवरी रखी थी, लेकिन आयोग को शिकायत मिली थी कि ऑनलाइन आवेदन में कुछ समस्याएं आ रही थीं। इस पर आयोग ने शनिवार को सूचना जारी कर इसके आवेदन की अंतिम तारीख 18 फरवरी शाम 6 बजे तक कर दी। सात दिन का समय बढ़ा दिया।
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इधर MPPSC क्या कर रहा है
MPPSC ने इस बार राज्य सेवा परीक्षा 2025 का विज्ञापन 31 दिसंबर की रात 11:55 बजे 158 पदों के लिए निकाला। इसकी प्री की तारीख वह पहले ही 16 फरवरी घोषित कर चुका था। ऑनलाइन आवेदन की विंडो 3 से 17 जनवरी तक खोली गई। यह पहली बार हुआ कि केवल 15 दिन का समय मिला, सामान्य तौर पर एक माह का समय मिलता है। बीच में तहसीलदार, पटवारी की हड़ताल हुई तो कई आवेदक EWS व अन्य सर्टिफिकेट बनवाने में उलझ गए। वहीं सर्वर की कुछ समस्या (जो चूक गए उम्मीदवार बोल रहे हैं) के चलते फार्म नहीं भर सके। ये सभी आवेदन भरने से चूक गए। इसके बाद लगातार मांग आ रही है कि कम से कम दो-तीन दिन के लिए विंडो खोली जाए, लेकिन आयोग ने कुछ नहीं किया।
हाईकोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता के लिए खुली
हाईकोर्ट में कुछ उम्मीदवार खासकर दिव्यांग कैटेगरी के व अन्य विविध कारण से गए थे और उन्हें राहत देते हुए हाईकोर्ट ने आयोग को लिंक फिर से खोलने के आदेश दिए। इसके बाद यह लिंक फिर से 3 से 6 फरवरी तक चार दिन के लिए खोली गई। आयोग चाहता तो यह विंडो सभी के लिए ओपन कर सकता था, इसमें आयोग को कुछ नहीं लगना था, लेकिन जिद पकड़ी है कि नहीं बढ़ाना है, इसके बाद आयोग ने फिर मांग को अनसुना कर दिया और विंडो सभी के लिए ओपन नहीं की।
पहले ही कम आवेदन
इस परीक्षा के लिए पहले ही अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे कम आवेदन मात्र 1.18 लाख आए हैं, भर्ती के लिए 158 पद ही हैं। साल 2019 में पौने चार लाख आवेदन आए थे। इस तरह देखें तो आवेदकों की संख्या लगातार गिरती जा रही है और इसकी वजह कम पद, 87-13 फार्मूले के साथ ही आयोग की कार्यशैली भी है।
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