मोहन कैबिनेट बैठक आज, अनुपूरक बजट को मंजूरी समेत इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

Amresh Kushwaha | Published:Jul 22, 2025, 08:18 IST

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रस्ताव मंजूरी मिल सकती है। साथ ही, पावर सब स्टेशन की मंजूरी पर भी चर्चा होगी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आज (22 जुलाई) भोपाल में एक अहम कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएग। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इनमें से दो प्रमुख फैसले राज्य की जनता और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सबसे पहले, विक्रम विश्वविद्यालय के नाम में बड़ा बदलाव किया जा सकता है, और दूसरा, राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, गौंसनगर पावर सब स्टेशन पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिल सकती है।

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विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलने की मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलने से जुड़ा रहेगा। यह प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। इसके तहत अब विक्रम विश्वविद्यालय का नाम सप्तऋषि विक्रमादित्य विश्वविद्यालय किया जा सकता है। यह कदम उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक धरोहर को और भी मजबूत करेगा, क्योंकि इसे राजा विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है।

राजा विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में सम्मानजनक स्थान रखता है। उनके नाम को विश्वविद्यालय से जोड़ने से न केवल शिक्षाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य के संस्कृति और इतिहास के महत्व को भी दुनिया भर में प्रकट किया जा सकेगा।

सप्तऋषि विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का नाम बदलने से यह उम्मीद की जा रही है कि यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा मान्यता प्राप्त करेगा। शिक्षा क्षेत्र में यह परिवर्तन छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है। इससे राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को और बढ़ावा मिलेगा।

सीएम मोहन यादव की कैबिनेट बैठक पर एक नजर...

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी।
विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सप्तऋषि विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है।
गौंसनगर पावर सब स्टेशन का अधिग्रहण प्रस्ताव भी कैबिनेट में पेश किया जाएगा, जिससे बिजली आपूर्ति प्रणाली को मजबूती मिलेगी।
विधानसभा सत्र में राज्य के विकास और कानून व्यवस्था सुधार के लिए नए विधेयकों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
इन फैसलों से राज्य में शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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गौंसनगर पावर सब स्टेशन का प्रस्ताव

इसके साथ ही, गौंसनगर गांव से जुड़ा पावर सब स्टेशन का अधिग्रहण प्रस्ताव भी कैबिनेट में पेश किया जाएगा। यह प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रस्ताव के अनुसार, इस पावर सब स्टेशन को जल्द ही राज्य के ऊर्जा तंत्र में शामिल किया जाएगा। इससे राज्य की बिजली आपूर्ति प्रणाली और भी मजबूत हो सकेगी।

गौंसनगर पावर सब स्टेशन का निर्माण राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है। इस कदम से ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर बिजली सप्लाई की सुविधा मिलेगी, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।

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विधानसभा सत्र में नए विधेयकों का प्रस्ताव

बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी और राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के लिए कुछ नए विधेयकों को भी पेश करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह विधेयक राज्य के विकास और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए होंगे। इन विधेयकों के जरिए राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठा सकती है, जिससे जनता को ज्यादा सुविधाएं मिल सकें।

कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में इन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके जरिए राज्य में प्रशासनिक सुधारों को लागू करने की दिशा में नई पहल हो सकती है।

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