सीखो कमाओ से निराश युवाओं को रिझाने नई सरकारी कोशिश

Sanjay Sharma | Mar 10, 2026, 20:31 IST
Share
good governance
Photograph: (thesootr)

मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए "यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस" प्रोग्राम शुरू किया। इसमें युवाओं को 10 हजार रुपए महीने का मानदेय मिलेगा।

BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में चार हजार युवाओं को शामिल किया जाएगा और उन्हें हर माह 10 हजार रुपए का मानदेय मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तीन साल भी न चल पाने से युवा नए प्रोग्राम पर भी सवाल उठा रहे हैं।

News in Short

  • युवाओं के लिए शुरू होगा यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम ।
  • प्रदेश के हर ब्लॉक से 15 युवाओं का चयन किया जाएगा।
  • प्रदेश के 4600 से ज्यादा युवाओं को सहभागिता का मिलेगा मौका।
  • युवाओं को हर माह 10 हजार रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा।
  • युवाओं को लुभाने यंग इंटर्न्स प्रोग्राम को अहम मान रही सरकार।

News in Detail

मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत चार हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने का मौका मिलेगा।

युवाओं को इसके जरिए हर माह 10 हजार रुपए का मानदेय मिलेगा। वे सरकारी योजनाओं के प्रभाव और क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की डिजिटल रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को सरकारी कार्यों में भागीदारी और तौर तरीके सिखाना है।

पुराने कार्यक्रमों से तुलना

मध्य प्रदेश सरकार की पिछली योजना "सीखो-कमाओ" में युवाओं को रोजगार से जोड़ने में सफलता नहीं मिली। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद युवा आत्मनिर्भर नहीं हो सके। यही वजह है कि मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस स्कीम पर सवाल उठ रहे हैं।

योजना पर सवाल

युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए सीएम वाईआईजीजी प्रोग्राम से ज्यादा स्थायी रोजगार योजनाओं की आवश्यकता है। राज्य में 26 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के लिए यह नया प्रोग्राम एक छोटी सी शुरुआत लग रही है।

सरकार का पक्ष

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के निदेशक आईएएस ऋषि गर्ग का कहना है कि यह प्रोग्राम युवाओं को सरकारी योजनाओं और कार्यों से जोड़कर उन्हें जिम्मेदार बनाएगा। इससे जुड़कर युवा न केवल सीखेंगे बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार होंगे।

FAQ

  1. मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम क्या है?
    मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम एक नई पहल है, जिसमें प्रदेश के चार हजार से ज्यादा युवा सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके तहत उन्हें हर माह 10 हजार रुपए का मानदेय मिलेगा और वे योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रभाव का डिजिटल रिपोर्ट तैयार करेंगे।
  2. मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम पिछले योजनाओं से कैसे अलग है?
    मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम शासकीय कार्यों की प्रक्रियाओं से युवाओं को जोड़ने का अवसर देता है, जबकि पिछले "सीखो- कमाओ" योजना में युवा स्थायी रोजगार से नहीं जुड़ पाए थे। यह प्रोग्राम अधिक प्रभावी होने का दावा करता है।
  3. मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम के लाभ क्या होंगे?
    मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम के जरिए युवाओं को सरकारी योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलेगा। साथ ही, वे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और भविष्य में सरकारी कार्यों को समझने में सक्षम होंगे, जो उनकी करियर ग्रोथ में मदद करेगा।
ये खबरें भी पढ़ें...


कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज की बीयू से मान्यता पर अब होगा एक्शन!

8 लाख कर्मचारियों को झटका: 8वें वेतन आयोग पर सरकार का फैसला, सरकार का वेतन समिति पर 'नो'

जबलपुर हाईकोर्ट भ्रूण मामला: सुरक्षा में चूक पर 4 पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी की बड़ी कार्रवाई

भ्रष्टाचार के आरोप में रेलवे इंजीनियर की मौत के बाद कार्रवाई, 1.58 करोड़ के फ्लैट और बैंक में जमा राशि कुर्क

Tags:
  • मध्य प्रदेश सरकार
  • मानदेय
  • मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना
  • आईएएस ऋषि गर्ग
  • मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज