अब ग्राम पंचायतें भी करेंगी यूपीआई के जरिए भुगतान, टैक्स पेयर को कैश लाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

JABALPUR. मध्यप्रदेश में नगर निकायों के साथ-साथ अब ग्राम पंचायतों में भी टैक्स के भुगतान या अन्य भुगतान के लिए यूपीआई और क्यू आर कोड का इस्तेमाल कर दाता कर सकेंगे। करदाता मोबाइल ऐप के जरिए भी टैक्स या अन्य भुगतान कर सकेंगे। जिले में 527 में से 118 ग्राम पंचायतों ने इसके लिए पंजीयन करा लिया है। जल्द ही बाकी की पंचायतें भी इस व्यवस्था को अपना सकती हैं। 

कार्ड स्वैप मशीन भी कराई जाएगी उपलब्ध

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायतों में आने वाले टैक्स और अन्य भुगतान के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत का बैंक में खाता पहले से है। उन्हें बैंक क्यूआर कोड के साथ-साथ डेबिट कार्ड स्वैपिंग मशीन भी उपलब्ध कराएगा। 

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इस व्यवस्था का फायदा हर वो करदाता उठा सकेगा जिसका बैंक में अकाउंट हो, मोबाइल से आधार और डेबिट कार्ड भी जुड़ा हो। इस व्यवस्था से संपत्ति कर के साथ-साथ जल कर और स्वच्छता कर जमा करने करदाताओं को ग्राम पंचायत दफ्तर या बैंक जाना पड़ता था। इस व्यवस्था के सुचारू ढंग से लागू हो जाने के बाद लोगों को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। 

जनपदों ने प्रदान की स्वीकृति

बता दें कि जबलपुर जिले में अब तक 118 ग्राम पंचायतों ने इस सुविधा के लिए पंचायत विभाग के पोर्टल के जरिए पंजीयन करा लिया है। जिनमें से 110 पंचायतों को जनपद पंचायत ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। इन पंचायतों की यूजर आईडी तैयार करने का काम जारी है। जिसके लिए हर स्तर पर अप्रूवल जरूरी होता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित बैंक पंचायत की तरफ से डिजिटल सेवाएं प्रदान करेंगे। जल्द ही जिले समेत पूरे प्रदेश की पंचायतें इस सुविधा से जुड़ जाएंगी। 

भ्रष्टाचार पर भी लगेगी लगाम

सरकार का मानना है कि डिजिटल पेमेंट से पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। साथ ही करदाता को व्यर्थ परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। अभी शुरुआती दौर में इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा रहा है। भविष्य में पूरी तरह से इसे लागू करने की योजना है।