पानी भरी खदानों के नाम पर 2 हजार से ज्यादा ई-रवन्ना जारी, खनिज विभाग के रिकॉर्ड पर उठे सवाल

Jageshwar Prasad | Published:
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दीगोद में अवैध खनन का गणित, 25 दिन में 2 हजार ई-रवन्ना और 6 हजार टन पत्थर बेचा
दीगोद में अवैध खनन का गणित, 25 दिन में 2 हजार ई-रवन्ना और 6 हजार टन पत्थर बेचा

राजस्थान के कोटा जिले की दीगोद तहसील के पचारा के झोपड़ियां क्षेत्र में अवैध खनन को वैध रूप देने का एक बड़ा गोरखधंधा उजागर हुआ है। इस क्षेत्र की अधिकांश खदानों में बारिश के बाद से भारी पानी भरा हुआ है, जिसके कारण वहां किसी भी प्रकार का खनन कार्य पूरी तरह असंभव है। इसके बावजूद खनिज विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं।

रिकॉर्ड के मुताबिक, यहां 1 से 25 अक्टूबर के बीच पत्थर ले जाने के लिए दो हजार से अधिक ई-रवन्ना (e-Ravanna) जारी किए गए और इनके जरिए करीब 6 हजार टन पत्थर निकालकर खुले बाजार में बेच दिया गया।

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राजस्थान में नकली मसालों का बड़ा खुलासा, मिर्च और हल्दी में मिले खतरनाक केमिकल; लैब जांच में सैंपल फेल
01 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
पाली जिले के सुमेरपुर में मसाला फैक्ट्रियों की पड़ताल के दौरान लाल मिर्च और हल्दी के सैंपल जांच में असुरक्षित पाए गए। लाल मिर्च में सूडान-II और मेटानिल येलो मिले, जबकि हल्दी में मेटानिल येलो के साथ 80.73 प्रतिशत स्टार्च पाया गया। खाद्य विभाग ने कुछ फैक्ट्रियों के सैंपल फेल होने और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी है।
पाली जिले के सुमेरपुर में मसाला फैक्ट्रियों की पड़ताल के दौरान लाल मिर्च और हल्दी के सैंपल जांच में असुरक्षित पाए गए। लाल मिर्च में सूडान-II और मेटानिल येलो मिले, जबकि हल्दी में मेटानिल येलो के साथ 80.73 प्रतिशत स्टार्च पाया गया। खाद्य विभाग ने कुछ फैक्ट्रियों के सैंपल फेल होने और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी है।

पड़ताल में खुला बड़ा फर्जीवाड़ा

जब इस पूरे खनन क्षेत्र का जायजा लिया और मामले की गहराई से पड़ताल की, तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ कि पानी से भरी खदानों के नाम पर धड़ल्ले से ई-रवन्ना काटे जा रहे हैं।

इन फर्जी रवन्नाओं की आड़ में सरकारी और वन विभाग (Department of Forest) की जमीनों पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। इसके साथ ही अवैध रूप से निकाले गए पत्थरों को वैध बताकर बाजार में बेचा जा रहा है।

जब वहां से गुजर रहे डंपर और ट्रैक्टरों के नंबरों की जांच की गई, तो उनके नाम पर भी रवन्ना जारी होना पाया गया। जबकि हकीकत यह थी कि जिन खदानों के नाम रवन्ना में दर्ज थे, वे पूरी तरह पानी में डूबी हुई थीं। टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और एक-एक वाहन से पत्थरों के सौदे की सच्चाई भी सामने लाई।

40 विला खरीद मामला: IAS शिखर अग्रवाल के बाद IPS पत्नी प्रशाखा माथुर भी APO, ACB जांच शुरू | 40 Villa Purchase Case: After IAS Shikhar Agarwal, IPS wife Prashakha Mathur also APO, ACB investigation begins
IAS शिखर अग्रवाल के बाद IPS पत्नी प्रशाखा माथुर भी APO, 40 विला-कॉटेज की खरीदी से जुड़ा है मामला
31 Oct 2026 ,
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान में 40 विला और कॉटेज की खरीद का मामला अब IAS-IPS दंपती पर भारी पड़ता दिख रहा है। सरकार ने एक के बाद एक दोनों अधिकारियों को पद से हटाकर APO कर दिया है। पहले वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल पर कार्रवाई हुई और अब उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर को भी पदस्थापन की प्रतीक्षा में भेज दिया गया है।
राजस्थान में 40 विला और कॉटेज की खरीद का मामला अब IAS-IPS दंपती पर भारी पड़ता दिख रहा है। सरकार ने एक के बाद एक दोनों अधिकारियों को पद से हटाकर APO कर दिया है। पहले वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल पर कार्रवाई हुई और अब उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर को भी पदस्थापन की प्रतीक्षा में भेज दिया गया है।

क्या है ई-रवन्ना?

ई-रवन्ना (e-Ravanna) एक कंप्यूटराइज्ड या ऑनलाइन ट्रांजिट पास (परिवहन पर्ची) है, जिसका उपयोग राज्य सरकारों द्वारा खनिजों (जैसे रेत, बजरी, पत्थर, कोयला आदि) की ढुलाई और अवैध खनन को रोकने के लिए किया जाता है।

यह कैसे काम करता है?

• ऑनलाइन पंजीकरण: खनन पट्टाधारक या व्यवसायी को विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होता है।

• विवरण दर्ज करना: खनिज ले जाने से पहले कंप्यूटर या पोर्टल पर यह जानकारी दर्ज की जाती है कि वाहन में कितना खनिज भरा जा रहा है, वह कहां से ले जाया जा रहा है और कहां (किस स्थान पर) पहुंचाया जाएगा।

• ई-रवन्ना जारी होना: पूरी जानकारी दर्ज होने के बाद एक ऑनलाइन पर्ची (ई-रवन्ना या ई-ट्रांजिट पास) जारी होती है, जिसे चालक अपने मोबाइल में रख सकता है या उसका प्रिंट ले सकता है।

आईएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ एसीबी की प्रारंभिक जांच: पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति का आरोप | ACB's Preliminary Investigation Against IAS Officer Shikhar Agarwal: Allegations of Misuse of Power and Disproportionate Assets
आईएएस शिखर अग्रवाल के खिलाफ एसीबी करेगी जांच, सरकार ने दी 17-ए जांच की मंजूरी
30 Oct 2026 ,
By Mukesh Sharma
राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 40 विला-कॉटेज खरीद और निजी कंपनी को कथित फायदा पहुंचाने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज कर ली है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत जांच की मंजूरी भी दे दी है।
राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 40 विला-कॉटेज खरीद और निजी कंपनी को कथित फायदा पहुंचाने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज कर ली है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत जांच की मंजूरी भी दे दी है।

इन लीजों पर कटे सबसे ज्यादा रवन्ना

  • आनंद सिंह (93 रवन्ना): इस नाम की लीज में पानी भरा हुआ है और वहां खनन असंभव है। इसके बावजूद 1 से 25 अक्टूबर के बीच 93 ई-रवन्ना काटकर अवैध खनन का माल बाजार में बेचा गया।
  • पलायथा एसोसिएट (68 रवन्ना): इस लीज क्षेत्र में पिछले तीन महीने से पानी भरा हुआ है, फिर भी 1 से 25 अक्टूबर की सुबह 9 बजे तक 68 रवन्ना जारी कर दिए गए।
  • हारुन रसीद (82 रवन्ना): इस खदान में भी पूरा पानी भरा होने के बावजूद 4 से 25 अक्टूबर के बीच ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए 82 रवन्ना काटकर पत्थर बाजार में भेजे गए।
राजस्थान की गौशालाओं में करोड़ों का घोटाला: मरी गायों के टैग पर भी अनुदान, ₹57 करोड़ की वसूली के आदेश | Crore Scam in Rajasthan's Cow Shelters: Subsidy on Dead Cows' Tags, Orders to Recover ₹57 Crore
मरी गायों के टैग पर भी अनुदान, ₹57 करोड़ की वसूली के आदेश, जयपुर की 2 गौशालाओं से कितना पैसा लौटा?
31 Oct 2026 ,
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान में गोवंश के नाम पर सरकारी अनुदान की ऑडिट जांच में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई थीं। प्रदेश की 38 गौशालाओं से 57.36 करोड़ रुपए की वसूली के नोटिस जारी हुए। जयपुर की पिंजरापोल और हिंगोनिया गौशाला से ही 3.62 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं। अब सवाल है कि आदेशों के बाद कितना पैसा सरकारी खजाने में वापस पहुंचा।
राजस्थान में गोवंश के नाम पर सरकारी अनुदान की ऑडिट जांच में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई थीं। प्रदेश की 38 गौशालाओं से 57.36 करोड़ रुपए की वसूली के नोटिस जारी हुए। जयपुर की पिंजरापोल और हिंगोनिया गौशाला से ही 3.62 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं। अब सवाल है कि आदेशों के बाद कितना पैसा सरकारी खजाने में वापस पहुंचा।

अधिकारियों का पक्ष

जब इस पूरे मामले को लेकर खनिज विभाग के अधिकारियों से बात की गई, तो एमई (कोटा) रामनिवास मंगल ने हैरानी जताते हुए कहा, "नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वह गलत हो रहा है। आप मुझे इसकी जानकारी दीजिए, मैं अभी माइनिंग की टीम को मौके पर भेजकर जांच करवाता हूं।"
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