अन्नपूर्णा भंडार से आई अच्छी खबर, राजस्थान की जनता को होगा फायदा
राजस्थान में अन्नपूर्णा भंडारों से अब आमजन को सस्ती खाद्य सामग्री मिलेगी, जो बाजार दरों पर आधारित होगी। भजनलाल शर्मा सरकार की ओर से योजना में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।
राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने अन्नपूर्णा भंडारों की योजना में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे अब आमजन को महंगी खाद्य सामग्री से बचने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार की यह पहल बाजार दरों के अनुसार खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा।
राजस्थान में कितने अन्नपूर्णा भंडार खुलेंगे?
राजस्थान के 5,000 राशन दुकानों पर अब अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे, जिनसे आम नागरिकों को सस्ती दरों पर आवश्यक खाद्य सामग्री मिलेगी (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना)। इस योजना में सुधार के तहत, खाद्य सामग्री की दरें अब हर महीने बाजार दरों के अनुसार तय की जाएंगी। पहले तीन फर्मों की दरें ही लागू होती थीं, लेकिन अब विभिन्न फर्मों को शामिल किया जाएगा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कीमतें कम हो सकेंगी।
राज्य के खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस नई व्यवस्था के तहत राशन सामग्री की दरें हर महीने बाजार दरों से तुलना करके निर्धारित की जाएंगी। हर महीने खाद्य सामग्री की दरों का परीक्षण किया जाएगा, और यदि कोई आपूर्तिकर्ता फर्म बाजार दर से अधिक दरें लेगी, तो उसकी सामग्री उस महीने अन्नपूर्णा भंडार पर उपलब्ध नहीं होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं को हमेशा उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री मिले।
ग्रामीण क्षेत्रों के राशन डीलर अब जिस खाद्य सामग्री की मांग करेंगे, वही सामग्री अन्नपूर्णा भंडारों में उपलब्ध कराई जाएगी। इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि सामग्री की आपूर्ति स्थानीय जरूरतों के हिसाब से हो, और किसी भी प्रकार की कमी न हो।
नए सुधार के तहत, खाद्य सामग्री के लिए नई फर्मों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वे न्यूनतम दरों पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस प्रक्रिया में निविदाएं 29 जुलाई को खोली जाएंगी, जिससे प्रदेश के राशन बाजार में और अधिक पारदर्शिता आएगी।
अन्नपूर्णा भंडार योजना राजस्थान सरकार की एक पहल है, जिसके तहत 5,000 राशन दुकानों पर सस्ती खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अब सामग्री की दरें बाजार दरों के आधार पर हर महीने तय की जाएंगी।
2. इस योजना से आम जनता को कैसे लाभ होगा?
इस योजना से आम जनता को खाद्य सामग्री की दरों में कमी आएगी क्योंकि अब अधिक फर्मों को शामिल किया जाएगा और कीमतों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे बाजार दरों के मुकाबले कम दामों पर सामग्री मिल सकेगी।
3. नई फर्मों को कैसे शामिल किया जाएगा?
राज्य सरकार द्वारा नई फर्मों को आमंत्रित किया गया है, जिनकी दरों के टेंडर 29 जुलाई को खोले जाएंगे। यह कदम कीमतों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के लिए उठाया गया है।