बबेरा गांव में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई : नदी बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया, 900 बीघा भूमि मुक्त

Kotputli. राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर उपखंड क्षेत्र के बबेरा गांव में राजस्व विभाग ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए नदी के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। प्रशासन ने करीब 900 बीघा सरकारी भूमि को मुक्त करवाया। इस कार्यवाही में तहसीलदार गजेन्द्र सिंह राठौड़, ग्राम पंचायत सरपंच और राजस्व विभाग की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात था।

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तहसीलदार राठौड़ ने बताया कि बबेरा ग्राम पंचायत में नदी के बहाव क्षेत्र पर लंबे समय से ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रखा था। इस भूमि पर उन्होंने खेती की थी और फसल बुआई भी कर रखी थी। नदी के बहाव में अवरोध पैदा होने से जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति का खतरा बना हुआ था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई की।

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कार्रवाई के दौरान चार ट्रैक्टर और दो जेसीबी मशीनों की मदद से खेतों में खड़ी गाजर की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। विभाग का कहना है कि नदी का प्राकृतिक बहाव बाधित हो जाने से क्षेत्र में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों का खतरा उत्पन्न हो सकता था, इसलिए यह कदम उठाया गया।

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स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, वर्षों से यह भूमि कुछ ग्रामीणों के कब्जे में थी। इससे न केवल नदी का बहाव रुक गया था, बल्कि जल निकासी की समस्या भी बढ़ गई थी। अब प्रशासनिक कार्रवाई के बाद, ग्रामीणों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे प्रशासन का सही कदम मानते हैं, जबकि कुछ लोग फसल नुकसान को लेकर नाराजगी जताते हैं।

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अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने भूमि की नापजोख की और सरकारी जमीन को चिन्हित किया, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखा गया। प्रशासन आगे भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

1. 1. बबेरा गांव में राजस्व विभाग ने किस प्रकार की कार्रवाई की?
   राजस्व विभाग ने बबेरा गांव में नदी के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए करीब 900 बीघा सरकारी भूमि को मुक्त किया। इस कार्रवाई में ट्रैक्टर और जेसीबी का उपयोग किया गया।
2. 2. इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा?
   स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ ने इसे प्रशासन का सही कदम बताया, जबकि कुछ ने फसल के नुकसान पर नाराजगी जताई।
3. 3. क्या यह अभियान आगे भी जारी रहेगा?
   जी हां, प्रशासन ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अन्य ग्राम पंचायतों में भी जहां-जहां नदी, नालों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, वहां कार्रवाई की जाएगी।