राजस्थान में बीसलपुर डेम की 9 प्रतिशत बढ़ेगी भराव क्षमता, 68 गांवों की 350 हेक्टेयर जमीन डूबेगी

Jaipur. राजस्थान में जयपुर शहर की लाइफ लाइन माने जाने वाले बीसलपुर बांध की भराव क्षमता को 9 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। यह योजना जयपुर, अजमेर और टोंक शहरों के लिए अतिरिक्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इसके लिए 68 गांवों की लगभग 350 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में आएगी। जिसमें 25 गांव पूरी तरह और 43 गांव आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में जल संकट को कम करना है।

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किसानों को मिलेगा मुआवजा

बीसलपुर डेम की भराव क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए इस काम के दौरान प्रभावित किसानों की जमीन का सर्वेक्षण और मुआवजा निर्धारण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इससे किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा और उनकी भूमि के नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस परियोजना का कार्य एक से सवा साल में पूरा होने की उम्मीद है।

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भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

बीसलपुर डेम की क्षमता बढ़ाने के बाद इसमें 99 मिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी संग्रहित किया जा सकेगा। जल संसाधन विभाग ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जिससे इस परियोजना को जल्द ही पूरा किया जा सके। बांध के गेट की ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी। ताकि अधिक पानी संग्रहण किया जा सके और विभिन्न क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके।

25 गांव पूरी तरह होंगे प्रभावित 

इस परियोजना के तहत 350 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आएगी। इसमें 25 गांव पूरी तरह प्रभावित होंगे। जबकि 43 गांव आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में आएंगे। यह परियोजना अगले 1 से 1.5 साल में पूरी होने की उम्मीद है। परियोजना के पूरा होने पर बीसलपुर डेम में पानी की अतिरिक्त आपूर्ति से जयपुर, अजमेर और टोंक के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा।

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रामजल सेतु लिंक परियोजना का लाभ

बीसलपुर डेम की क्षमता वृद्धि के साथ-साथ रामजल सेतु लिंक परियोजना का भी इन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण योगदान होगा। इससे दौसा और अलवर जिलों को भी पानी की अतिरिक्त आपूर्ति मिलने की संभावना है। जो इन क्षेत्रों में जल संकट को कम करेगा।

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मुख्य बिंदु 

जल संकट: बीसलपुर डेम की क्षमता बढ़ने से जयपुर, अजमेर और टोंक शहरों को अधिक पानी मिलेगा। जिससे इन क्षेत्रों में जल संकट को कम किया जा सकेगा।

25 गांव प्रभावित: बीसलपुर डेम की विस्तार योजना के तहत 68 गांवों की लगभग 350 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में आएगी। जिसमें 25 गांव पूरी तरह और 43 गांव आंशिक रूप से प्रभावित होंगे।

उचित मुआवजा: इस परियोजना के तहत प्रभावित किसानों की जमीन का सर्वेक्षण और मुआवजा निर्धारण किया जाएगा। जिससे उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा।