राजस्थान में मिस्ड कॉल से मिलेगी कांग्रेस की 7 गारंटी, सीएम अशोक गहलोत ने कर्मचारी, युवा, महिला और किसान सबको साधा

मनीष गोधा, JAIPUR. राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने से पहले से ही 7 गारंटी जनता को दी हैं और ये गारंटी प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री नम्बर भी जारी कर दिया है जिस पर कॉल कर गारंटी प्राप्त करने लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

सीएम अशोक ने अब तक दी 7 गारंटी

सीएम अशोक गहलोत ने इन 7 में से 2 गारंटी 2 दिन पहले झुंझुनू में दी थी, वहीं 5 अन्य गारंटी आज घोषित की हैं। इनके जरिए गहलोत ने कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं और किसानों-पशुपालकों को साधने का प्रयास किया है। गारंटी हालांकि काफी खर्चीली हैं और इनके लिए पैसे की व्यवस्था कहां से होगी ये कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि ये सभी योजनाएं विशेषज्ञों और वित्त विभाग से विचार विमर्श कर बनाई गई हैं।

सीएम बोले- गारंटी कार्ड गवर्नेंस का नया मॉडल

सीएम गहलोत ने बताया कि गारंटी कार्ड गवर्नेंस का एक नया मॉडल है। किंग्स कॉलेज लंदन के कुछ प्रोफेसर इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान जो गारंटी दी थीं, उन्हें लागू कर चुके हैं और इसलिए देश में अब भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है। उन्होंने कहा कि अब तो पीएम मोदी भी गारंटी की बात करने लगे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। घोषणा पत्र से पहले ही इस तरह की घोषणाओं से जुड़े सवाल पर गहलोत ने कहा कि घोषणा पत्र भी हमाारी गारंटी ही होगा।

ये हैं गहलोत की गारंटी

गृह लक्ष्मी सम्मान योजना

इसके तहत हर परिवार की महिला मुखिया को 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। इसकी घोषणा 2 दिन पहले सीएम गहलोत ने झुंझुनू में कर दी थी।

500 रुपए सिलेंडर योजना का विस्तार

करीब 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। अब तक इस योजना में उज्जवला और बीपीएल परिवार ही शामिल थे। अब खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले अन्य परिवार भी शामिल हो जाएंगे। ये योजना भी 2 दिन पहले घोषित कर दी गई थी।

जहां मांग होगी वहां अंग्रेजी माध्यम का स्कूल

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जनता जहां मांग करेगी, हम वहां अंग्रेजी माध्यम का सरकारी स्कूल खोल देंगे। अभी राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के करीब 3 हजार स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए ये बेहद जरूरी हो गया है।

कॉलेज में प्रवेश लेते ही मिलेगा लैपटॉप या टेबलेट

सीएम गहलोत ने चौथी गारंटी के रूप में युवाओं को साधा है। इसके तहत सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले हर युवा को पहले साल में ही लैपटॉप या टेबलेट दिया जाएगा।

ओल्ड पेंशन पर कानून बनाएंगे

राजस्थान के करीब 7 लाख सरकारी कर्मचाारियों को लुभाने के लिए गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कानून बनाने का वादा किया है। राजस्थान में ओपीएस पहले से लागू है और गहलोत के मुताबिक अभी 1400 कर्मचारियों को उसका लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि अब कानून बनाकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी सरकार आए तो कर्मचारियों को मिल रही ये सुविधा वापस ना ले सके।

गोधन योजना

छठवीं गारंटी के रूप में सीएम गहलोत ने पशुपालकों और किसानों को साधने का प्रयास किया है। इसके तहत सरकार 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हर तरह का गोबर खरीदेगी। ये योजना छत्तीसगढ़ में पहले से लागू है। राजस्थान पशुपालक में बहुत बड़ी संख्या में है। गहलोत ने दावा किया है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

आपदा राहत का 15 लाख का बीमा

सातवीं गारंटी के रूप में गहलोत ने आपदा राहत का 15 लाख का बीमा करने की घोषणा की है। इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए सरकार की ओर से 15 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा।

महंगाई भत्ता केंद्र की तर्ज पर ही बढ़ाया जाएगा

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर महंगाई भत्ता केंद्र के अनुसार ही बढ़ाया जाएगा। इसका फायदा 8 लाख कर्मचारी और 4.40 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। आचार संहिता लागू है, इसलिए हमने मंजूरी देकर प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेज दिया है। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। दीवाली बोनस के लिए भी मंजूरी मांगी गई है।

ये खबर भी पढ़िए..

ED की छापेमारी के बाद डोटासरा बोले- पेपर लीक में मेरा रोल हो तो मेरा नाम बदल देना, हुडला ने कहा आरोप साबित हुए आत्महत्या कर लूंगा

ऐसे मिलेगा लाभ

जनता को अपनी गारंटी का भरोसा दिलाने के लिए पार्टी ने एक टोल फ्री नम्बर भी जारी किया है। इस नम्बर पर मिस कॉल देने पर इन गारंटी के लिए सम्बन्धित व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसे एक रजिस्ट्रेशन नम्बर भेजा जाएगा। परिणाम के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस रजिस्ट्रेशन नम्बर से ही योजना का लाभ मिलेगा। इसे तकनीक के इस्तेमाल का एक बड़ा चुनावी पैंतरा माना जा रहा है। जितने नम्बर रजिस्टर होंगे, उसे पार्टी की ओर से प्रचारित कर ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि कितने लोगों ने कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा जताया है। ये पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के काम आएगा। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कैम्प लगाकर भी रजिस्ट्रेशन करेगी।