शिक्षा मंत्री का दावा, छुट्टियां घटाने का फैसला सही, नामांकन में हुआ सुधार

• शिक्षा मंत्री का दावा है कि सरकारी स्कूलों में छुट्टियां घटाने का फैसला सही।
• दिलावर का कहना है कि स्कूलों में ​छुट्टियां कम होने से सुधरेगा शिक्षा का स्तर।
• दिलावर के अनुसार इस बार सरकारी स्कूलों में नामांकन में भी सुधार हुआ।
• सरकार के प्रयासों के चलते शिक्षा में राजस्थान अब देश में चौथे स्थान पर पहुंचा।

सुनील जैन@​अलवर

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती को लेकर चल रहे विरोध के बीच बड़ा बयान दिया है।

दिलावर ने पत्रकारों से बातचीत में छुट्टियां घटाने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी निर्णय नियमों के तहत हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के लिए अधिक समय तथा बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

​शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि स्कूलों में छुट्टियां कम होंगी तो विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक दिन मिलेंगे। इससे निश्चित रूप से उनकी शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा फोकस सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसी दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

​दिलावर ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इसका प्रमाण देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार सरकारी स्कूलों की बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक मेरिट आई है, जो सरकारी स्कूलों की बदलती तस्वीर को बयां करती है।

​दिलावर ने कहा कि तीन साल पहले शिक्षा के स्तर के मामले में राजस्थान पूरे देश में 14वें स्थान पर था। लेकिन सरकार के निरंतर प्रयासों के चलते राज्य अब देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है।

उन्होंने कहा, सरकार ने जो सोचा, वह करके दिखाया। मैंने चाहा तो शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। आज उसके सकारात्मक परिणाम सबके सामने हैं।

​शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों में नामांकन घटने की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने कहा कि स्कूलों की व्यवस्थाओं में लगातार हो रहे सुधार के कारण अब आम जनता और अभिभावकों का भरोसा सरकारी शिक्षा तंत्र पर बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि इस बार बड़ी संख्या में सरकारी अध्यापकों और प्रधानाचार्यों ने खुद के बच्चों का दाखिला सरकारी विद्यालयों में कराया है। यह इस बात का सबसे बड़ा और जीवंत प्रमाण है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और सुविधाओं में जमीन पर बदलाव आया है।

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