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Photograph: (the sootr)
Jaipur. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में अन्य सेवाओं से अफसरों का चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यूपीएससी ने 22 और 23 दिसंबर को 20 अन्य सेवाओं के अधिकारियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जिसमें कई प्रमुख अधिकारी शामिल हैं। इस प्रक्रिया में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के दामाद और NH परियोजना के निदेशक अजय आर्य और गृह विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. मंजू विजय जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं।
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अन्य सेवाओं से बनेगी 4 IAS की रिक्तियां
राज्य में कुल 332 IAS पदों में से 15 प्रतिशत पद अन्य सेवाओं से भरे जाते हैं। इन पदों पर चयन की प्रक्रिया में कुछ अफसरों को खासतौर पर चुना जाता है। अब साल 2024 की रिक्तियों के विरुद्ध 4 अन्य सेवाओं से IAS अधिकारी बनाए जाएंगे।
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IAS के 15 पदों का वितरण
राज्य में कुल 332 IAS पद हैं। जिनमें 66.67 प्रतिशत पद सीधे भर्ती से और 101 पद RAS के लिए निर्धारित हैं। बाकी बचे 15 प्रतिशत पद अन्य सेवाओं से भरे जाते हैं। इस प्रक्रिया के तहत 2024 की रिक्तियों के विरुद्ध 4 अफसरों को IAS बना दिया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट में RAS एसोसिएशन की चुनौती
RAS एसोसिएशन ने अन्य सेवाओं से IAS के चयन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर याचिका दायर की थी। लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ समय का विलंब हुआ और 2023 में चार रिक्तियों के विरुद्ध IAS अधिकारियों का चयन किया गया था। अब ऐसा ही 2024 की रिक्तियों के विरुद्ध होगा।
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इंटरव्यू के लिए बुलाए गए अधिकारी
अजय आर्य, बलविंदर सिंह, धर्मेंद्र कुमार, कार्तिकेय मिश्रा, केशर सिंह, मनीष माथुर, डॉ, मंजू विजय, मुरार सिंह जाड़ावत, नर्बदा इंदौरिया, निधि सिंह, प्रीतपाल कालरा, डॉ. राजेश व्यास, रणजीत चूड़ावत, डॉ रश्मि गुप्ता, श्याम सुंदर जानी, डॉ. सुभाष वर्मा, सुमन मालीवाल, सुरेश वर्मा, विनेश सिंघवी एवं विवेक चौहान को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है।
मुख्य बिंदु
IAS बनने की प्रक्रिया: अन्य सेवाओं से IAS बनने के लिए अफसरों का चयन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। इसमें विशेष पदों के लिए 15 प्रतिशत रिजर्वेशन होता है। जिसके तहत अधिकारियों का चयन किया जाता है।
4 IAS का चयन: 2024 की रिक्तियों के विरुद्ध 4 आईएएस अधिकारियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए 20 अधिकारियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती: RAS एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रक्रिया को चुनौती दी थी। लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद 2023 में कुछ पदों पर चयन हुआ और अब 2024 की रिक्तियों के विरुद्ध 4 आईएएस बनाए जाएंगे।
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