भजनलाल सरकार ने बदली वन सेवा की सूरत, 33 IFS के तबादले, शिखा मेहरा को बनाया मुख्य वन संरक्षक

Jaipur. राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भारतीय वन सेवा (IFS) में बड़ा बदलाव किया है। शुक्रवार को कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 33 IFS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें शिखा मेहरा को मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। इसके अलावा, चार अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज भी सौंपे गए हैं। यह बदलाव वन सेवा में सुधार और कार्यों की गति को तेज करने के उद्देश्य से किया गया है।

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शिखा मेहरा को सौंपी कमान

आईएफएस अधिकारी शिखा मेहरा को अब मुख्य वन संरक्षक जयपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, अन्य अधिकारियों को भी उनके नए कार्यों के अनुसार पदस्थापित किया गया है। वेंकटेश शर्मा को राजस्थान राज्य वन विभाग निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और उदय शंकर को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और सीईओ कैम्पा जयपुर का कार्यभार सौंपा गया है।

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अन्य आईएफएस अधिकारियों का कार्यभार

इसके अलावा, कई अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं। राजेश कुमार गुप्ता को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक ब्रह्म सहायता प्राप्त परियोजना, शैलजा देवल को मुख्य वन संरक्षण अनुसंधान एवं पदेन राज्य और अनूप के. आर को मुख्य वन संरक्षक जोधपुर का कार्यभार सौंपा गया है। इसके साथ ही, कई अन्य अधिकारियों को भी उनके कार्यक्षेत्र में नियुक्तियां दी गई हैं।

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अधिकारियों के नए कार्यभार

राजीव चतुर्वेदी को सदस्य सचिव राजस्थान राज्य जैव विविधता मंडल जयपुर नियुक्त किया गया। आकांक्षा महाजन को मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर लगाया गया है। रामकरण खेरवा को मुख्य वन संरक्षक जयपुर में नियुक्त किया गया। टीजे कविथा को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफसीआई जयपुर का कार्यभार सौंपा गया।

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30 से अधिक अधिकारियों को आंतरिक कार्यभार

इसके साथ ही, कुछ अधिकारियों को आंतरिक कार्यभार भी सौंपे गए हैं। वेंकटेश शर्मा को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रम एवं विधि जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार और उदय शंकर को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रबोधन एवं मूल्यांकन जयपुर का कार्यभार दिया गया है।

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वन सेवा में कार्यप्रणाली में बदलाव

राजस्थान के विभिन्न जिलों में फैली अरावली पर्वत श्रंखला और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है। नए कार्यभार से यह उम्मीद जताई जा रही है कि वन और पर्यावरण संबंधित मामलों में तेजी आएगी और अधिक प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।