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जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में चल रही पेयजल परियोजनाओं की गुणवत्ता से सांसद और विधायक भी संतुष्ट नहीं हैं। यही वजह है कि ओटीएमपी-स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत चल रही छोटी और बड़ी पेयजल परियोजनाओं में गुणवत्ता को लेकर सांसद और विधायक लगातार शिकायतें कर रहे हैं।
विभाग के अधिकारियों को मिली बड़ी पेयजल परियोजनाओं से संबंधित 40 शिकायतों की जांच पूरी हो चुकी है। दोषी इंजीनियरों और फर्मों पर कार्रवाई का इंतजार अब भी जारी है।
त्वरित कार्रवाई का दावा
इस बीच जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में गुणवत्ता और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जो शिकायतें मिली हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि कई इंजीनियरों को निलंबित किया गया है और जांच के बाद 40 से ज्यादा आरोप पत्र भी दिए गए हैं।
वित्तीय अनियमितताएं भी बढ़ीं
वित्तीय अनियमितताएं भी इन परियोजनाओं में एक बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं। वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी 30 शिकायतें सामने आई हैं। हजारों करोड़ रुपए की लागत वाली बड़ी पेयजल परियोजनाओं में गुणवत्ता और वित्तीय अनियमितताओं के कुछ मामलों की जांच कई महीने पहले पूरी हो चुकी है। हालांकि, उच्च अधिकारी दावा करते हैं कि जांच के बाद कुछ इंजीनियर और फर्मों पर कार्रवाई की गई है।
छोटी पेयजल परियोजनाओं की जांच में धीमी गति
विभाग को मिली 82 शिकायतों की जांच शुरू हो चुकी है, जिनमें से 58 शिकायतें अब भी लंबित हैं। सांसदों और विधायकों ने करोड़ों रुपए की लागत वाली छोटी पेयजल परियोजनाओं में गुणवत्ता और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें की हैं, लेकिन इनकी जांच बेहद धीमी गति से चल रही है।
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शिकायतों का समाधान और आगे की कार्रवाई
जल जीवन मिशन में सांसद और विधायकों द्वारा मिली शिकायतों की जांच में काफी समय लग रहा है। कुछ शिकायतों पर कार्रवाई तो हुई है, लेकिन कई मामलों में आरोपियों पर अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। इस पूरी स्थिति में अधिकारियों का कहना है कि वे दोषी इंजीनियरों और फर्मों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और जल्द ही समाधान की दिशा में कदम उठाएंगे।
राजस्थान की पेयजल परियोजनाएं की गुणवत्ता पर उठाए सवाल जा रहे हैं। राजस्थान की पेयजल परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आई हैं। यह वाकई चिंता की बात है। विधायक—सांसद भी संतुष्ट नहीं राजस्थान में चल रही पेयजल परियोजनाओं से
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