जोधपुर के हॉस्पिटल को 24 घंटे सिजेरियन सेवा का आदेश, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी

Ashish Bhardwaj | Updated:
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जोधपुर अस्पताल
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राजस्थान के मुख्य सचिव ने 24 घंटे सिजेरियन सेवा का आदेश दिया, लेकिन डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। मंडोर अस्पताल में 15 पद खाली हैं।

समझें क्या है पूरा मामला

  • 24 घंटे सिजेरियन सेवा पर डॉक्टरों की कमी का संकट।
  • आदेश जारी, अस्पतालों में व्यवस्था अधूरी।
  • मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में खाली पड़े पद।
  • डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर।
  • नई भर्ती बिना 24 घंटे सेवा मुश्किल।

नरेश रमेश@जोधपुर

शनिवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जिला और सैटेलाइट अस्पतालों में 24 घंटे निरंतर सिजेरियन (शल्य) प्रसव सुविधाएं शुरू करने के निर्देश जारी किए। लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है।

डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों की भारी कमी है। इसके चलते इस व्यवस्था को लगातार चालू रख पाना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा।

रिक्त पदों का आंकड़ा

डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अस्पतालों में स्वीकृत पदों के मुकाबले कार्यरत डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। इससे 24 घंटे सिजेरियन सेवा देने की राह में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

मंडोर अस्पताल में स्थिति सबसे खराब

जिला अस्पताल जोधपुर, मंडोर में डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी है। यहां स्वीकृत 34 पदों में से सिर्फ 19 डॉक्टर ही कार्यरत हैं, यानी 15 पद खाली हैं। इस तरह यहां लगभग आधा अस्पताल डॉक्टरों के बिना चल रहा है।

जिला अस्पताल, प्रताप नगर दूसरे स्थान पर है, जहां 7 डॉक्टरों की कमी है। उप-अस्पताल चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, एमडीएम अस्पताल और एमजी अस्पताल में भी 5-5 डॉक्टरों के पद खाली हैं।

जिला अस्पताल, महिलाबाग में 4 डॉक्टरों की कमी है। चिकित्सकों के कई अहम पद खाली होने से मौजूदा डॉक्टरों पर काम का भारी दबाव बना हुआ है।

जोधपुर अस्पताल
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नई नियुक्ति के बिना मुश्किल है व्यवस्था

इस स्थिति में पर्याप्त विशेषज्ञों और चिकित्सकों की नई नियुक्तियों के बिना अस्पतालों में 24 घंटे सिजेरियन सुविधा देना अस्पताल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।

डॉक्टरों की यह कमी सीधे तौर पर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में सरकार के आदेश को पूरी तरह लागू करने के लिए जल्द नई भर्तियों की जरूरत महसूस की जा रही है।

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