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राजस्थान सरकार ने कार्मिक और देवस्थान विभाग के सचिव आईएएस के.के. पाठक को केंद्रीय डेपुटेशन के लिए रिलीव कर दिया है। उन्हें केंद्रीय उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव का पद सौंपा गया है। 13 सितंबर को केंद्रीय डेपुटेशन के आदेश के बाद,आईएएस के.के. पाठक को रिलीव होने में एक महीने से ज्यादा का वक्त लगा, जो सामान्य प्रक्रिया से थोड़ा अधिक था।
केंद्रीय डेपुटेशन पर राजस्थान के 23 आईएएस अधिकारी
राजस्थान के कुल 23 आईएएस अधिकारी वर्तमान में केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं। इनमें से कई अधिकारी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं, जिनमें के.के. पाठक भी शामिल हैं।
राजस्थान आईएएस की लिस्ट में वी श्रीनिवास, रजत कुमार मिश्रा, तन्मय कुमार, नरेश पाल गंगवार, रोली सिंह, राजीव सिंह ठाकुर, रोहित कुमार, मुग्धा सिन्हा, आशुतोष एटी पेडणेकर, प्रीतम बी यशवंत, भानु प्रकाश येटुरू, सिद्धार्थ महाजन, पूरन चंद किशन, गौरव गोयल, विष्णु चरण मल्लिक, मुक्तानंद अग्रवाल, प्रकाश राजपुरोहित, इंद्रजीत सिं अभिमन्यु कुमार, भगवती प्रसाद कलाल, आशीष गुप्ता और अंशदीप का नाम शामिल है। ये सभी अधिकारी केंद्र में विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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शुचि त्यागी और समित शर्मा को अतिरिक्त चार्ज
केके पाठक के केंद्रीय डेपुटेशन पर जाने के बाद, कार्मिक और देवस्थान विभाग के सचिव का अतिरिक्त चार्ज अन्य अधिकारियों को सौंपा गया है। शुचि त्यागी, जो कि परिवहन विभाग की सचिव हैं, को कार्मिक सचिव का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वहीं, समित शर्मा, जो कि पशुपालन विभाग के सचिव हैं, उन्हें देवस्थान विभाग के सचिव का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। शुचि त्यागी, समित शर्मा,
यह बदलाव राजस्थान सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए किया गया है, ताकि विभागों के कार्य में कोई रुकावट न आए।
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क्या है केंद्रीय डेपुटेशन की प्रक्रियाकेंद्रीय डेपुटेशन पर जाने की प्रक्रिया सामान्यतः तेजी से होती है, लेकिन के.के. पाठक के मामले में एक महीने से ज्यादा समय लगा। आम तौर पर, केंद्रीय डेपुटेशन के आदेश के बाद सप्ताह भर में अधिकारियों को रिलीव किया जाता है, लेकिन कई बार विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण इसमें देरी हो जाती है। राजस्थान सरकार के अधिकारियों के लिए केंद्रीय डेपुटेशन पर जाने की प्रक्रिया सरकारी प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उनके कार्य अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अवसर देता है, जिससे उनके नेतृत्व कौशल में भी वृद्धि होती है। | |
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